नामांकित ज्येष्ठ अधिवक्त्यांना काही कालावधीसाठी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बनवा !

प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्रशासनाला सूचना

नवी देहली – देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये अनेक न्यायालयीन पदे अद्यापही रिक्त आहेत. यामुळे या न्यायालयांमध्ये प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एक सूचना केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, अनेक नामवंत अधिवक्ते त्यांच्या कामातून काही वर्षे विश्रांती घेण्यास इच्छुक असतात. असे अधिवक्ते अनेकदा कायमस्वरूपी न्यायमूर्तीपद स्वीकारण्यास इच्छुक नसतात; परंतु काही कालावधीसाठी ते न्यायालयीन पद स्वीकारण्यास इच्छुक असतात. त्यामुळे अशा अधिवक्त्यांना सामाजिक दायित्वाचा एक भाग म्हणून २-३ वर्षांच्या अल्प कालावधीसाठी न्यायमूर्ती बनवण्याचा विचार केंद्र सरकारने करावा.

न्यायमूर्ती संजय कौल, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपिठाने सांगितले की, या अधिवक्त्यांचे ज्या क्षेत्रात कौशल्य आहे अशा क्षेत्रातील खटले निकाली काढण्याची अनुमती दिल्यास खटल्यांच्या निकालाचा दर वाढण्यासाठी हे प्रभावी ठरेल. ‘उच्च न्यायालयांमधील न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीची प्रक्रिया अवघड आहे, ती प्रभावी करण्यासाठी आणि अधिवक्त्यांना यासाठी आकर्षित करण्यासाठी एक सोपी प्रक्रिया स्वीकारली पाहिजे’, असे सांगत न्यायालयाने अ‍ॅटर्नी जनरल अरविंद दातार यांना ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि उपाय सुचवण्यासाठी आवाहन केले आहे