केंद्रीय जलआयोगाने कळसा आणि भंडुरा अहवाला’ला (डी.पी.आर्.) दिलेली मान्यता रहित करावी आणि यासाठी गोवा सरकारने केंद्रावर दबाव आणावा, अशी जनभावना आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ही गृहमंत्र्यांसमवेत होणारी बैठक महत्त्वाची आहे.
जोशीमठ येथील तडे गेलेल्या घरांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रशासन त्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना चिन्हांकित करत आहे. आतापर्यंत ६७८ घरे, दुकान, उपाहारगृहे आदींना चिन्हाकिंत करण्यात आले आहे. ती पाडण्यात येणार आहेत.
‘लव्ह जिहाद’द्वारे होणार्‍या धर्मांतराला कुणाचे समर्थन आहे, हे आता याद्वारे समोर येत आहे, हे लक्षात घ्या !
म्हादईप्रश्नी प्रलंबित अर्जांवर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाकडे आग्रह धरण्यास गोवा सरकारला अपयश आल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
वर्ष २०१४ पूर्वी राज्‍यात काँग्रेसची सत्ता होती आणि या भागात नेहमीच काँग्रेसचे आमदार निवडून येत होते. अल्‍पसंख्‍यांकांची मते ही नेहमीच मोठ्या प्रमाणात काँग्रेस पक्षाला मिळतात. त्‍यामुळे अशा अल्‍पसंख्‍यांकांच्‍या अवैध बांधकामांकडे दुर्लक्ष केल्‍यास नवल ते काय ?
अतिक्रमणावरील कारवाईला स्थगिती नाही; पण प्रथम पुनर्वसन आवश्यक ! – सर्वाेच्च न्यायालय
कोणत्याही मंत्र्याच्या विधानासाठी सरकारला उत्तरदायी धरता येत नाही. यासाठी मंत्रीच उत्तरदायी असतात. यासंबंधी राज्यघटनेतील अनुच्छेद १९(२) मध्ये पूर्वीपासूनच योग्य ती तरतूद अस्तित्वात आहे, असे सांगत सर्वाेच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधींच्या भाषणस्वातंत्र्यावर निर्बंध घालण्यास नकार दिला.
वर्ष २०१६ मध्ये केंद्रशासनाने केलेली नोटाबंदी योग्यच होती, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापिठाने दिला. नोटाबंदीच्या विरोधात देशातून एकूण ५८ याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या होत्या.
आमदार जयंत पाटील यांनी या भाषणात राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेचे कौतुक केल्यामुळे उपस्थित अचंबित झाले.
