काश्मिरी हिंदूंच्या नरसंहाराची चौकशी नाहीच !

सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळली !

नवी देहली – काश्मीर खोर्‍यात १९९० च्या दशकात झालेल्या हिंदूंच्या प्रचंड नरसंहाराची केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) किंवा केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा (एन्.आय.ए.) यांच्याकडून चौकशी करण्याची मागणी करणारी पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. ‘रूट्स इन कश्मीर’ या अशासकीय संस्थेने ही पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने २४ जुलै २०१७ या दिवशीही अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती. ‘इतक्या वर्षांनंतर नरसंहाराच्या घटनांचे पुरावे गोळा करणे कठीण आहे’, असे सांगत न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली होती. या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये पुन्हा याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.

१. न्यायालयाने त्या वेळी म्हटले होते की, काश्मिरी हिंदूंच्या संदर्भात जे काही घडले, ते विदारक आहे; मात्र २७ वर्षांनंतर याविषयी याचिका प्रविष्ट करण्याचा कोणताही विशेष लाभ होणार नाही. यामुळे चौकशीचा आदेश दिला जाऊ शकत नाही.

२. याचिकेत पुढे असेही म्हटले होते की, वर्ष १९८९ आणि १९९८ या कालावधीत ७०० हून अधिक काश्मिरी हिंदूंच्या हत्या करण्यात आल्या. यांतील २०० हून अधिक प्रकरणांत गुन्हे नोंदवण्यात आले; मात्र एकाही प्रकरणात आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यात आले नाही.