आपत्तीजनक सुविधा ?

सिद्धांत बत्रा या विद्यार्थ्याला आयआयटी मुंबई या शिक्षणसंस्थेत ‘बी.टेक.’ अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आई-वडिलांचे छत्र हरपलेला सिद्धांत अत्यंत कष्टाने आयआयटी-जेईई ही पूर्वपरीक्षा दिली होती. त्यानंतर आयआयटीमध्ये संगणकीय पद्धतीने प्रवेश घेत असतांना समोर आलेल्या एका ‘लिंक’वर क्लिक केल्यामुळे त्याचा प्रवेश निश्‍चित होण्याऐवजी तो प्रवेश प्रक्रियेतून बाहेर पडला. त्यानंतर त्याने दिलेला लढा कौतुकास्पद आहे. त्याने बळ एकवटून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन लढा दिला आणि हाता-तोंडाशी आलेला; मात्र एका चुकीच्या क्लिकमुळे गेलेला आयआयटी प्रवेशाचा घास परत मिळवला. त्याला ती संधी परत मिळाली असली, तरी त्यामुळे ‘ऑनलाईन’ प्रक्रियेसंदर्भातील प्रश्‍न चर्चेत आले आहेत.

संगणकीय पद्धतीतील अडचणी

गेल्या २ दशकांतील शिक्षणसंस्थांची वाढती संख्या, विद्यार्थ्यांचे लोंढे या अनुषंगाने एकत्रित संगणकीय प्रवेशपद्धत अंगीकारण्यात आली. संगणकीय प्रणालीद्वारे प्रवेश घेतांना अशा प्रकारे अनावधानाने चुका होण्याचे प्रकार लक्षणीय प्रमाणात होत असतात. १० वी-१२ वी नंतर पाल्याला संगणकीय पद्धतीने महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देतांना पालकांची पुष्कळच दमछाक होते. एवढे करून सोयीचे महाविद्यालय मिळणे, स्वतःला अपेक्षित असलेले विषय मिळणे यांत अडचणी येतातच. यांपैकी किती जण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन स्वतःला अपेक्षित असलेले मिळवण्याचा प्रयत्न करतात ? संगणकीय व्यवहारांचे लाभ अनेक प्रकारे असले, तरी अशा प्रकारचे धोकेही त्यात आढळून येतात. त्यातही सर्व प्रक्रियेचे संपूर्ण संगणकीकरण झालेले असल्याने मानवी हस्तक्षेप करण्यास वावच रहात नाही. सिद्धांत बत्राच्या संदर्भातही आयआयटीला काहीच करता आले नाही; कारण त्याने चुकून त्याचा प्रवेश रहित करण्याचा पर्याय निवडल्याने अन्य विद्यार्थ्यांना त्याच्या जागेवर प्रवेश दिला गेला. आता एक अधिकची जागा वाढवून संस्थेला प्रवेश द्यावा लागणार आहे.

केवळ शैक्षणिक प्रवेशच नाही, तर गेल्या काही वर्षांपासून अधिकोषांतील व्यवहारही संगणकीय पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात होऊ लागले आहेत. वाहन अनुज्ञप्तीही संगणकीय प्रणालीद्वारे काढण्याची सुविधाही तशीच उपलब्ध आहे. प्रश्‍न उपस्थित होतो की, या संगणकीय सुविधांचा लाभ किती टक्के जनता स्वावलंबीपणे घेऊ शकते ? अधिकोषांतील संगणकीय व्यवहार करतांना ‘चुकून दुसर्‍याच्याच खात्यावर पैसे गेले तर’.. या विचाराने अजूनही अनेकांना अधिकोषातील मोठ्या रांगेत उभे रहाणे सोपे वाटते. नव्याने संगणकीय व्यवहार करतांना असे अनुभव आलेलेही असतात. वाहन अनुज्ञप्तीसाठी एजंटकडे न जाता स्वतःची स्वतः प्रक्रिया करणारे अत्यंत दुर्मिळ असतील. भारतीय रेल्वेची संगणकीय तिकिटे मिळायला लागल्यापासून सर्वांची चांगली सोय झाली आहे. असे असले, तरी जेव्हा तात्काळ तिकिटे काढायची असतात, तेव्हा ती काही मिनिटांसाठीच उपलब्ध असते. फार यातायात करून तात्काळ सेवेतील तिकिट उपलब्ध होते; मात्र नंतर अधिकोषाद्वारे ऑनलाईन व्यवहार करण्याच्या प्रक्रियेत गोंधळ होऊन तेवढ्या वेळेत उपलब्ध तिकीटे संपतात. कृषी विधेयकाला विरोध होण्याचे हेही कारण आहे की, त्यामध्ये शेतकरी वर्गाला आता डिजिटल व्यवहार शिकावे लागतील. कर्जमाफी, विविध प्रक्रियांवर अनुदान मिळवणे यांसारख्या प्रक्रियाही शेतकरी कुठे स्वावलंबीपणे करू शकतात ?

प्रशिक्षण महत्त्वाचे !

सरकार अनेक प्रक्रिया, अनेक व्यवहार डिजिटल करण्याची घोषणा करत आहे. संगणकीकरणाचे अनेक लाभ आहेत. त्याने वेळ वाचतो. मनुष्यबळ वाचते. गतीमान प्रक्रिया होते, हे सर्व जरी खरे असले, तरी संगणकीय प्रक्रियेची भीती असणारे, संगणक साक्षर नसल्याने त्यापासून लांब पळणारे आणि संगणक साक्षर असूनही अनावधानाने चुका होणारे, असे अनेक घटक आपल्याला पहायला मिळतात. ‘आधुनिक पिढी स्मार्ट आहे’, असे म्हटले जाते. येथे बी.टेक.सारख्या विद्याशाखेत प्रवेश घेऊ इच्छिणारा सिद्धांत बत्राही अनावधानाने का असेना चुकू शकतो, तर ग्रामीण भागातील जनतेने काय करायचे ? सर्व प्रक्रियांचे संगणकीकरण करतांना त्याची सखोल माहिती देणे, संगणकीय हाताळणी शिकवणे आणि त्याच्या संदर्भात सर्वांमध्ये आत्मविश्‍वास निर्माण होईपर्यंत मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मोठ्या आणि महत्त्वाच्या संगणकीय प्रक्रियांच्या पूर्वीच त्याचे विस्तृत माहितीपत्रक अभ्यासण्यासाठी उपलब्ध करणे हे फार महत्त्वाचे आहे. कागदोपत्री घोषणा झाली; म्हणजे सर्वांनी ते अंगीकारले, असे होऊ शकत नाही. सर्वांपर्यंत ते प्रशिक्षण पोचले पाहिजे. सरकारचे त्यासाठी काही प्रमाणात प्रयत्न चालू आहेत; पण एकंदरित चित्र पहाता अजून पुष्कळ काही गाठायचे आहे. अनेक क्षेत्रांचे डिजिटलायझेशन करत असतांना सरकारने ही प्रक्रिया अत्यंत गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे.

भारतीय समाज परिवर्तनशील आहे. आता घरोघरी स्मार्ट फोन आहेत. व्हॉटस्अ‍ॅप वर परिजनांशी गप्पा-गोष्टी करणे आता घरोघरी जमू लागले आहे. अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्टवरील वस्तूही आता अत्यंत ग्रामीण भागांत पोचवल्या जातात. ऑनलाईन कपडे, भांडी मागवणे सामान्यांना जमते; पण अधिकोषाचे व्यवहार जमत नाहीत. असे का होते, हेही शोधले पाहिजे. संगणकीय व्यवहारांचे एवढे लाभ आहेत की, ते एकदा अनुभवले की, लोक आवर्जून संगणकीय पर्याय वापरतील; पण त्या प्रक्रियेचे सुलभीकरण झाले पाहिजे. मार्गदर्शनाची / दिशादर्शनाची सक्षम व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे. अनेक सरकारी संकेतस्थळे इतकी क्लिष्ट आहेत की, लोक परवडत नसेल, तरी एजंट अथवा सायबर कॅफे चालकांचा पर्याय निवडतात. अशाने संगणकीय व्यवहार अडचणीचे वाटू लागतात. इतरांवरील अवलंबित्व वाढते आणि अशा ठिकाणी पैशांसाठी मक्तेदारी चालू होऊन नवी साखळी निर्माण होते. त्यामुळेच संगणकीकरणातील सर्व सुविधा चांगल्या असल्या, तरी त्या प्रशिक्षणाअभावी आपत्तीजनक ठरू नयेत !