मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
जोपर्यंत न्यायालय मराठा समाजाच्या आरक्षणावरील स्थगिती उठवत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्र शासनाला नोकर भरती प्रक्रिया आणि शैक्षणिक प्रवेश यांमध्ये आरक्षण लागू करता येणार नाही.
जोपर्यंत न्यायालय मराठा समाजाच्या आरक्षणावरील स्थगिती उठवत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्र शासनाला नोकर भरती प्रक्रिया आणि शैक्षणिक प्रवेश यांमध्ये आरक्षण लागू करता येणार नाही.
सरकारची पूर्वसिद्धता नसल्याने मराठा आरक्षणाची स्थगिती कायम राहिली. ही ठाकरे सरकारची नाचक्कीच आहे. आज न्यायालयात पुन: पुन्हा तीच तीच सूत्रे मांडली गेली. न्यायालयापुढे सरकारी अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी कोणतीही नवीन सूत्रे मांडले नाहीत….
मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण हवे आहे. आर्थिक निकषावरील आरक्षणाला आमचा विरोध आहे. सगळेच आरक्षण आर्थिक निकषावर देता येत नसल्याने जातीच्या आधारावर आरक्षण आहे. त्यामुळे जाती व्यवस्था संपवा. आम्ही आरक्षण सोडायला सिद्ध आहोत, असे प्रतिपादन केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले.
शिवसेनेचे आमदार प्रतापसिंह सरनाईक आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्यावर सध्या कोणतीही कारवाई करू नये, असा आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अटकेला संरक्षण दिले आहे. ‘कोणतीही कारवाई सूडबुद्धीने करू नये’, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
आज देशात भाषण स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांच्या नावाखाली व्यक्तीच्या चारित्र्यासह धर्मांवर शिंतोडे उडवले जात आहेत. हे रोखण्यासाठी आणि संबंधितांना कठोर शिक्षा होण्यासाठी न्यायालयाने प्रयत्न करावेत, असेच जनतेला वाटते !
जनार्दन मून यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या नावाने संघटना नोंदणीस नकार देऊन त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पी.एफ्.आय.) या आतंकवाद्यांशी संबंध असलेल्या संघटनेकडून गोव्यातील इयत्ता १० वी ते १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी बाबरी मशिदीवर आधारित अखिल गोवा निबंध स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे.
येत्या १० डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार्या नव्या संसद भवनाच्या बांधकामालाच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे; मात्र भूमीपूजन करण्यास कोणतीही अडचण नाही, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.
भारतीय राजकारणाने किती खालचा स्तर गाठला आहे, ते मोजण्यासाठी कोणतीही फूटपट्टी नाही. नीतीमत्ता, आर्थिक अपहार, विरोधकांवर केलेल्या कुरघोड्या, स्वतःचे वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी केलेली कटकारस्थाने यांची कोणतीही लिखित नोंद नसेल, एवढे प्रसंग जनतेलाच ठाऊक असतील.
मुसलमानांना एकापेक्षा अधिक पत्नींची अनुमती देऊ नये !