गुजरातमधील २१४ पैकी ६२ रुग्णालयांकडे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ नाही ! – सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारले

देशातील सर्व राज्यांना कोविड रुग्णालयातील सुरक्षेविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश

रुग्णालयांच्या सुरक्षेविषयीची इतका हलगर्जीपणा होतो आणि  त्याकडे सर्वपक्षीय शासनकर्ते आणि प्रशासन दुर्लक्ष करतात, हे केवळ भारतातच घडू शकते ! न्यायालयाने या संदर्भातील दोषींना कारागृहात डांबण्याचीच शिक्षा केली पाहिजे, असे जनतेला वाटते !

नवी देहली – गुजरातमधील कोविड रुग्णालयाच्या सुरक्षेवरून सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारत आगीपासून संरक्षण करण्याच्या उपाययोजनांवर प्रश्‍न उपस्थित केले. ‘गुजरातच्या २१४ खासगी रुग्णालयांपैकी ६२ रुग्णालयांकडे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ नाही. त्याचा अर्थ काय होतो ? ना हरकत प्रमाणपत्र नसेल, तर सुरक्षा नियमांचे पालन कसे केले जाऊ शकते ?’, असे प्रश्‍न उपस्थित करत देशातील इतर राज्यांनाही कोविड रुग्णालयातील आगीपासून संरक्षणाच्या उपाययोजनांवरील अहवाल सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. गुजरातच्या राजकोटमधील एका रुग्णालयात लागलेल्या आगीमध्ये ६ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयाने देशभरातील रुग्णालयांत कोरोनाच्या परिस्थितीचा सामना करण्यासंदर्भात व्यवस्थांविषयी स्वत: नोंद घेतली होती. तसेच केंद्र आणि गुजरात सरकार यांच्याकडून अहवालही मागवला होता. यावर १८ डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.

१. न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी, ‘कोविड रुग्णालयांत सुरक्षेची उपाययोजना आहे, याविषयी गुजरात सरकारने प्रतिज्ञापत्रात माहिती दिली आहे का ? राजकोटी रुग्णालयाला १६ नोटिसा पाठवण्यात आल्या; परंतु त्याविषयी काहीही उत्तर मिळाले नाही.

२. मास्कचा वापर आणि सामाजिक अंतर आदींविषयी काय अद्ययावत माहिती आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केल्यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की, त्यांचे उल्लंघन करणार्‍यांना राज्य सरकार दंड करत आहे. विनामास्कप्रकरणी गुजरात सरकारने ९० कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.

३. यावर न्यायालयाने म्हटले की, यावरून राज्यात मोठ्या प्रमाणात नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे, हे लक्षात येते. लोक मोठ्या संख्येने विवाह समारंभात सहभागी होत आहेत आणि मास्कदेखील वापरत नाहीत.

४. सॉलिसिटर जनरल म्हणाले, ‘‘आता विवाहाचा हंगाम संपला आहे. आता स्थिती सुधारेल.’’ त्यावर न्यायालय म्हणाले, ‘‘परदेशी पर्यटकांचा काही विशिष्ट हंगाम नसतो. राजकीय सभांमध्येही नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे.’’