३८ गोशाळांना ५७ कोटी रुपयांची वसुली नोटीस

जयपूर (राजस्थान) – येथील ३८ गोशाळांनी प्रत्यक्ष संख्येपेक्षा अधिक गोवंश दाखवून कोट्यवधी रुपयांचे सरकारी अनुदान लाटल्याचा धक्कादायक प्रकार राज्याच्या महालेखाकारांच्या अहवालात उघड झाला.
या अहवालानुसार
१. काही गोशाळांना मृत झालेल्या किंवा अनुदान कालावधीत अस्तित्वात नसलेल्या गोवंशाच्या नावावरही निधी देण्यात आला.
२. दैनंदिन गोवंश नोंदी आणि ‘भारत पशूधन’ या संकेतस्थळावरील माहिती यांमध्ये मोठी तफावत आढळून आली. योग्य पडताळणी न करता अनुदान संमत झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
३. ३८ गोशाळांनी अर्जामध्ये वास्तविक संख्येपेक्षा १ लाख ३१ सहस्र गोवंश अधिक दाखवले. मोठ्या गोवंशासाठी प्रतिदिन ४० रुपये आणि लहान गोवंशासाठी २० रुपये या हिशोबाने अतिरिक्त निधी वितरित झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
मोठ्या गोशाळांवर आरोप
अहवालात जयपूरमधील पिंजरापोल गोशाळेला १ कोटी ८१ लाख रुपये, तर हिंगोनिया गोशाळेला १ कोटी ४१ लाख रुपये अतिरिक्त अनुदान मिळाल्याचे नमूद आहे.
यासह डीग जिल्ह्यातील श्री ब्रज कामद सुरभी वन शोध संस्थान गोशाळेला १६ कोटी ३६ लाख रुपये आणि जालोरमधील पथमेडा हिला येथील श्री गोपाळ गोवर्धन गोशाळेला १० कोटी ९५ लाख रुपये अतिरिक्त निधी दिल्याचा उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे.
वसुली करण्याचा आदेश
महालेखाकारांच्या अहवालानंतर गोपालन विभागाने संबंधित ३८ गोशाळांकडून ५७.३६ कोटी रुपयांची वसुली करण्याचा आदेश दिला आहे. तथापि ३ वेळा नोटिसा देऊनही अद्याप मोठी रक्कम परत मिळालेली नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
गोशाळांच्या चालकांनी आरोप फेटाळलागोशाळांच्या चालकांनी मात्र वरील आरोप फेटाळला आहे. हा बनावट अनुदानाचा प्रकार नसून कागदपत्रे आणि नोंदींमधील त्रुटी आहे. संबंधित कागदपत्रे अन्वेषण समितीकडे सादर करण्यात आली असून चौकशीनंतर सत्य समोर येईल. |
पुणे विभागात ३७ लाख रुपयांचा भेसळयुक्त अन्नसाठा कह्यात
मोशी दुर्घटनेप्रकरणी मुख्य आणि कार्यकारी अभियंते निलंबित !
दिघी (पुणे) पोलीस ठाण्यातील महिला पोलीस उपनिरीक्षकास लाच घेतांना अटक !
सत्र न्यायालयाने दिलेली जन्मठेपेची शिक्षा उच्च न्यायालयाकडून रहित !
पहिल्या १० गायींसाठी ९० टक्के, तर उर्वरित १० गायींसाठी ७५ टक्के सरकारी अनुदान
गोव्यात कॅसिनोंमधील ‘गेमिंग’ क्षेत्रात २१ वर्षांखालील व्यक्तीला प्रवेश बंदी