Maharashtra Hostel Scam : बनावट पटसंख्या दाखवून वसतीगृहांच्या नावे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान लाटले !

(‘कॅग’ म्हणजे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक)

श्री. प्रीतम नाचणकर, विशेष प्रतिनिधी, दैनिक सनातन प्रभात.

मुंबई, १६ जुलै – जालना, लातूर आणि बुलढाणा या जिल्ह्यांतील बंद पडलेल्या ९ वसतीगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांची खोटी पटसंख्या दाखवून कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान लाटण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांची कागदोपत्री नावे दाखवून त्यांचे अनुदान, तर अधीक्षक, सुरक्षारक्षक, स्वयंपाकी कार्यरत असल्याचे दाखवून त्यांचे मानधन लाटण्यात आले. गंभीर सूत्र म्हणजे सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकार्‍यांनी ही बंद वसतीगृहे व्यवस्थित चालू असल्याचे खोटे अहवाल वरिष्ठांना सादर केले आणि वर्ष २०१८ ते २०२४ या कालावधीत सरकारकडून निधी लाटला. कॅगच्या लेखापरीक्षकांनी केलेल्या प्रत्यक्ष पहाणीमध्ये सरकारी यंत्रणेचे वाभाडे काढणारा हा भ्रष्टाचार उघड झाला.

🚨 Maharashtra: Massive Scam in Government-Aided Hostels

Crores in government grants were siphoned off by showing fake student enrolment in non-functional hostels, with officials reportedly submitting false reports.

If the CAG could uncover this, why did public representatives… pic.twitter.com/NtnCI8TYo5

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 16, 2026

नुकत्याच झालेल्या विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये ‘कॅग’ने याविषयीचा अहवाल सादर केला आहे. जालना, लातूर आणि बुलढाणा या तीनही जिल्ह्यांत वसतीगृहांचे अनुदान आणि कर्मचार्‍यांचे मानधन लाटण्याची एकच पद्धत आढळून आली आहे. भ्रष्टाचाराची एकच आढळलेली पद्धत पहाता राज्यातील अन्य वसतीगृहांमध्येही अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

६ वसतीगृहांमध्ये आढळलेले धक्कादायक प्रकार !

१. जालना येथील महात्मा ज्योतिबा फुले विद्यार्थी वसतीगृह अनेक वर्षांपासून बंद असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले.

२. या एकाही वसतीगृहात पाठ्यपुस्तके, विद्यार्थ्यांची पादत्राणे, कपडे आदी काही साहित्य आढळलेले नाही.

३. राजर्षी शाहू महाराज कन्या वसतीगृहाच्या हजेरीपटात एकाच विद्यार्थ्याचे नाव ३ वर्षे एकाच इयत्तेत दाखवण्यात आले होते.

४. वसतीगृहात भोजनासाठी एका महिन्याचे कडधान्याचा साठा असावा, असा नियम आहे. प्रत्यक्षात एकाही वसतीगृहात कडधान्याचा दाणाही आढळला नाही.

५. सर्व वसतीगृहांमध्ये अधीक्षक, स्वयंपाकी आणि सुरक्षारक्षक ही पदे कार्यरत असल्याचे दाखवण्यात आले होते; परंतु एकाही वसतीगृहात यांतील कुणी उपस्थित नव्हते.

६. जालना येथील ज्ञानदीप मागासवर्गीय मुलांच्या वसतीगृहाच्या मुतार्‍या आणि स्नानगृह भंगाराने भरलेले होते. या वसतीगृहातील वर्ष २०२१ ते २०२४ या कालावधीतील विद्यार्थ्यांचा बायोमेट्रिक (व्यक्तीचे डोळे, चेहरा किंवा हातांचे ठसे यांची पडताळणी करून ओळख पटवणे) हजेरीपट अधीक्षकांनी सादर केला होता. प्रत्यक्षात या वसतीगृहात बायोमेट्रिक यंत्रणाच नाही.

पडताळणीमध्ये आढळलेली बोगस वसतीगृहे !

सरकारने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी दिलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या खिशात गेला आहे. राज्यात एकूण २ सहस्र ३८८ अनुदानित वसतीगृहे अशासकीय संस्थांद्वारे चालवली जात आहेत. यांमध्ये अशा प्रकारे बनावट विद्यार्थी दाखवून अनुदान लाटण्याचे प्रकार होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ‘कॅगच्या या अहवालावरून सरकार संबंधितांवर काय कारवाई करणार ?’, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.