नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतांना ट्विटर आणि केंद्र सरकार यांना एक यंत्रणा बनवण्यास सांगितले असून त्याद्वारे खोट्या बातम्या (फेक न्यूज) आणि भडकाऊ पोस्ट यांना आळा घालता येईल. तसेच बनावट खात्यांवरही कारवाई करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला या आदेशाला प्रस्तावित ‘सोशल मीडिया रेगुलेशन’मध्ये सहभागी करण्यास सांगितले आहे.