
नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतांना ट्विटर आणि केंद्र सरकार यांना एक यंत्रणा बनवण्यास सांगितले असून त्याद्वारे खोट्या बातम्या (फेक न्यूज) आणि भडकाऊ पोस्ट यांना आळा घालता येईल. तसेच बनावट खात्यांवरही कारवाई करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला या आदेशाला प्रस्तावित ‘सोशल मीडिया रेगुलेशन’मध्ये सहभागी करण्यास सांगितले आहे.
सरकारने देयके संमत न केल्याने प्राणी कल्याण संस्थेकडून भटक्या कुत्र्यांचा नसबंदी कार्यक्रम बंद
Supreme Court Bengal SIR : मतदार सूचीमध्ये नाव नसल्याने नागरिकत्व संपुष्टात येत नाही !
निष्क्रीय इच्छामरणाचा निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्रात होणार समित्यांची स्थापना !
चारा घोटाळा प्रकरणात लालू प्रसाद यादव यांना मिळालेला जामीन रहित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
भोजशाळेच्या प्रकरणी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाचा नकार
श्रीकृष्णजन्मभूमी मुक्तीसाठी ९ ऑगस्टला होणार कारसेवा !