
नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतांना ट्विटर आणि केंद्र सरकार यांना एक यंत्रणा बनवण्यास सांगितले असून त्याद्वारे खोट्या बातम्या (फेक न्यूज) आणि भडकाऊ पोस्ट यांना आळा घालता येईल. तसेच बनावट खात्यांवरही कारवाई करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला या आदेशाला प्रस्तावित ‘सोशल मीडिया रेगुलेशन’मध्ये सहभागी करण्यास सांगितले आहे.
Singapore Blocks Media : भारतियांना अपकीर्त करण्याची चिनी नागरिकांची ऑनलाईन मोहीम सिंगापूर सरकारकडून उघड
सर्वोच्च न्यायालयात ५ नवे न्यायाधीश, आता एक पद रिक्त !
Pakistani HoneyTrap Failed : काश्मिरी तरुणाला ‘हनी ट्रॅप’मध्ये अडकवून त्याच्याकडून गोपनीय माहिती मिळवण्याचा पाकिस्तानचा डाव फसला !
वेश्याव्यवसाय संपवणे हा आमचा उद्देश नाही; कायदा केवळ त्याच्या व्यापारीकरणाच्या विरोधात ! -Supreme Court
मुलांच्या हातात सामाजिक माध्यमे देण्यापेक्षा सिगारेट देणे अधिक बरे ! – Denmark PM
आपत्काळाच्या दृष्टीने ‘हिंदु हेल्पलाईन’ची आवश्यकता !