हे न्यायालयाला सांगावे का लागते ? रेल्वे प्रशासनाच्या हे लक्षात येत नाही का ?
नवी देहली – भारतीय रेल्वेच्या सीमेमध्ये चोरी झालेल्या साहित्याची भरपाई रेल्वेने द्यायला हवी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाने प्रविष्ट केलेली एक याचिका फेटाळतांना दिला. राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात रेल्वेने ही याचिका प्रविष्ट केली होती. राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने प्रवाशांच्या चोरी झालेल्या १ लाख ३३ सहस्र रुपयांच्या सामानाची हानीभरपाई देण्याचा आदेश रेल्वेला दिला होता. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. तसेच इतक्या क्षुल्लक हानीभरपाईसाठी रेल्वेने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका प्रविष्ट केल्याविषयी न्यायालयाचे आश्चर्यही व्यक्त केले. (यातून रेल्वेचा कारभार कसा चालतो, हे लक्षात येते ! – संपादक)
या प्रकरणामध्ये रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्सच्या सैनिकांनी अनधिकृत पद्धतीने, तिकीट नसतांना लोकांना रेल्वे गाडीमध्ये प्रवेश करण्यापासून थांबवले नाही. त्यामुळेच ही चोरी झाल्याचा दावाही या महिलेने केला होता.