पुणे येथील जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांच्या पावन तपोभूमीचे अस्तित्व अवैध उत्खननामुळे धोक्यात !

पुणे – जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज यांची साधना तपोभूमी असलेल्या ऐतिहासिक आणि पवित्र भंडारा, भामचंद्र आणि घोराडा डोंगरांचे (ता. खेड आणि मावळ) अस्तित्व भूमाफिया अन् अवैध उत्खनन यांमुळे धोक्यात आले आहे. या गंभीर प्रकरणात महाराष्ट्र राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या आदेशावरून १४ जुलैला वारकर्‍यांच्या शिष्टमंडळाने पुणे विभागीय आयुक्त स्वाती तेली-उगले यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांना सविस्तर निवेदन देऊन डोंगरावरील विदारक वस्तूस्थिती मांडली.

या शिष्टमंडळात ‘संतभूमी संरक्षक संघर्ष समिती’चे प्रमुख मधुसूदन पाटील महाराज, कार्याध्यक्षा माधवी माने, संतसेवक सागर कदम यांच्यासह ‘अखिल वारकरी सेवा संघा’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष ह.भ.प. यशवंत महाराज फाले, कार्याध्यक्ष ह.भ.प. तात्यासाहेब कोंढाळकर आदी उपस्थित होते.

वारकरी शिष्टमंडळाने निवेदनात मांडलेली मुख्य सूत्रे !

१. धार्मिक वारशाचे सपाटीकरण : भूमाफियांनी ‘पॉवर ऑफ ॲटर्नी’द्वारे भूमी लाटून संत तुकोबांची ध्यानगुफा आणि लेणी असलेल्या भामचंद्र डोंगराचा मुख्य भाग खाणींद्वारे सपाट केला आणि ती माती एम्.आय.डी.सी.च्या भरावासाठी विकली.

२. नगर नियोजन विभागाचा बेकायदेशीरपणा : भंडारा, भामचंद्र आणि घोराडा हे डोंगराळ क्षेत्र असतांनाही नगर नियोजन विभागाने तिथे बेकायदेशीरपणे ‘शेती झोन’चे दाखले दिले. समितीच्या तक्रारींनंतरही कोणतीही कायदेशीर कारवाई झाली नाही.

३. एम्.आय.डी.सी.चे अवैध वर्तन : भामचंद्र डोंगराच्या पायथ्याशी पुरातत्व विभागाची अनुमती न घेता एम्.आय.डी.सी.ने डोंगर पोखरून आस्थापनांचे बांधकाम केले. वर्ष २०१८ मध्ये जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेल्या स्थगिती आदेशाचे सर्रास उल्लंघन चालू आहे.

४. इनामी भूमीचा अपहार – इंग्रजांना फितुरी केल्याविषयी ‘नातू’ घराण्याला इनाम मिळालेल्या भंडारा डोंगराच्या खरेदीत अटींचा भंग झाला आहे. वर्ष २०१६ मध्ये हा डोंगर सरकारजमा करण्याचा आदेश होऊनही जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कारवाई प्रलंबित ठेवली आहे.

५. संरक्षित क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे – वर्ष २०११ मध्ये हे डोंगर ‘राज्य संरक्षित स्मारक’ घोषित झाल्यावरही, १०० मीटरच्या अतिसंरक्षित क्षेत्रात पेट्रोल पंप आणि गोडाऊन उभारण्यात आले. महसूल विभाग आणि व्यावसायिक यांच्या आर्थिक संगनमतामुळेच ही बांधकामे थांबत नसल्याचा संशय आहे.

६. पर्यावरण नियमांना हरताळ – सह्याद्रीच्या रांगेतील हे डोंगर अत्यंत संवेदनशील असूनही केवळ भूमाफिया आणि एम्.आय.डी.सी.च्या लाभासाठी त्यांना या झोनमधून वगळण्यात आले. जैवविविधता मंडळानेही या गंभीर विनाशाकडे पूर्णपणे डोळेझाक केली आहे.