महाराष्ट्र विधीमंडळ स्वीकारणार केंद्रशासनाने विकसित केलेली ‘एकात्मिक डिजिटल प्रणाली’ !

मुंबई – देशातील सर्व विधानमंडळांचे आधुनिकीकरण, कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि कागदविरहित कामकाज या उद्देशाने केंद्रशासनाने विकसित केलेली ‘एकात्मिक डिजिटल प्रणाली’ महाराष्ट्र विधीमंडळ स्वीकारणार आहे. याविषयीची महत्त्वाची बैठक संसदीय कार्य मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. सत्य प्रकाश यांच्या उपस्थितीत १६ जुलै या दिवशी विधानभवनामध्ये पार पडली. बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र विधीमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे यांसह अन्य अधिकारी उपस्थित होते. सद्यस्थितीत देशातील ३३ विधानमंडळांनी ‘एकात्मिक डिजिटल प्रणाली’ स्वीकारण्याविषयी सामंजस्य करार केला आहे. महाराष्ट्रही लवकरच याविषयीचा सामंजस्य करार करणार आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण ८० कोटी रुपये निधीची आवश्यकता आहे. केंद्र आणि राज्य शासन ६०:४० या गुणोत्तरामध्ये यासाठी निधी व्यय करणार आहे. महाराष्ट्रात मुंबई आणि नागपूर या दोन्ही ठिकाणी ही प्रणाली कार्यरत केली जाणार आहे.