सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

नवी देहली – मतदार सूचीमध्ये नाव नसल्याने नागरिकत्व आपोआप संपुष्टात येत नाही. त्यासाठी एक वेगळी प्रक्रिया आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. बंगालमधील मतदार सूचीच्या सखोल पुनरावलोकानशी संबंधित एका याचिकेवर सुनावणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत नोंदवले.
‘नागरिकत्व निश्चित करणे हा निवडणूक आयोगाचा घटनात्मक अधिकार नाही. निवडणूक आयोगाचा अधिकार केवळ मतदार सूचीवर नियंत्रण आणि पर्यवेक्षण यांपुरता मर्यादित आहे. कुठल्याही लवादाने एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार सूचीत समाविष्ट न करण्याविषयी निर्णय दिला, तर निवडणूक आयोगाला नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठी हे प्रकरण संबंधित मंत्रालयाकडे पाठवावे लागेल. मतदार सूचीत नाव नसल्याने नागरिकत्व आपोआप संपुष्टात येत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र विधीमंडळ स्वीकारणार केंद्रशासनाने विकसित केलेली ‘एकात्मिक डिजिटल प्रणाली’ !
FIR Against Kunal Kamra : विनोदी कलाकार कुणाल कामरा याच्याविरुद्ध हिंदूंच्या भावना दुखावल्याच्या प्रकरणी तक्रार !
निष्क्रीय इच्छामरणाचा निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्रात होणार समित्यांची स्थापना !
Vistara_Airlines : विस्तारा एअरलाईन्सला ग्राहक आयोगाकडून १ लाख रुपयांचा दंड
(म्हणे) ‘हिंदी आणि उर्दू भारताच्या भाषा, तर संस्कृत बाहेरून आली !’ – Congress MP Mohammad Javed
भाजपचे कार्यकर्ते सूरज साखरे यांच्यावर अज्ञातांचा गोळीबार !