निष्क्रीय इच्छामरणाचा निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्रात होणार समित्यांची स्थापना !

मुंबई, १७ जुलै (वार्ता.) – मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्रासह भारतातही ‘निष्क्रीय इच्छारणा’साठी अर्ज करणार्‍यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये समित्या स्थापन करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. हरीश राणा निष्क्रीय इच्छामरणाला मान्यता देतांना सर्वाेच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशानुसारच महाराष्ट्र सरकारने ही कार्यवाही केली आहे.

शासकीय रुग्णालयांमध्ये अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या अध्यक्षतेखाली प्राथमिक वैद्यकीय समिती, तर जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या अध्यक्षतेखाली द्वितीय वैद्यकीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. खासगी रुग्णालयांमध्येही संबंधित रुग्णालयांचे प्रशासक आणि संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली वरीलप्रमाणे समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून १७ जुलै या दिवशी याविषयीचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.

‘निष्क्रीय इच्छामरण’ म्हणजे काय ?

असाध्य आणि गंभीर व्याधी जडल्यावर त्या स्थितीत असलेली अनेकदा बेशुद्ध अवस्थेत असते. अशा गंभीर रुग्णाईत स्थितीत त्या व्यक्तीची निर्णय घेण्याची क्षमता नसते. भविष्यात अशी वेळ ओढल्यास मरणप्राय यातना भोगण्यापेक्षा अशा निष्क्रीय स्थितीत मरण यावे, यासाठी ‘सुस्थितीत असतांना निष्क्रीय इच्छामरणासाठी प्रशासनाकडे अर्ज केला जातो. निष्क्रीय इच्छाकरण यावे, यासाठी रुग्णाईत व्यक्तीला देण्यात येत असलेला कृत्रिम श्वासोश्वासासह अन्य जीवनरक्षक उपचार बंद केला जातो आणि व्यक्तीला मरणाकडे नेले जाते.

हरीश राणा प्रकरण काय आहे ?

पंजाब येथील युवक हरीश राणा याचा वर्ष २०१३ मध्ये चौथ्या मजल्यावरून पडून अपघात झाला. यामध्ये त्याच्या मेंदूला मोठी दुखापत झाली. तेव्हापासून तो बेशुद्ध अवस्थेत; परंतु जिवंत होता. ‘त्याच्या प्रकृतीमध्ये कोणतीही सुधारणा होऊ शकत नाही’, असे डॉक्टरांनी सांगितले. हरीश राणा याची मृतवत अचेतन स्थिती लक्षात घेऊन त्याच्या कुटुंबियांनी हरीश याला ‘निष्क्रीय इच्छामरणा’साठी अनुमती मिळावी, यासाठी वर्ष २०२४ मध्ये देहली उच्च न्यायालयात अर्ज केला; परंतु न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळला. त्यांनतर वर्ष २०२४ मध्ये हरीश राणा याच्या कुटुंबियांनी सर्वाेच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. ११ मार्च २०२६ या दिवशी हरीश राणा याच्या ‘निष्क्रीय इच्छामरणा’ला सर्वाेच्च न्यायालयाने अनुमती दिली. २४ मार्च २०२६ या दिवशी देहलीमधील ‘अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था’ रुग्णालयात हरीश यींचा मृत्यू झाला.

हरीश राणा याच्या निष्क्रीय इच्छामरणाचा प्रश्न न्यायालयात गेला आणि त्यावर निर्णय घेण्यामध्ये अनेक वर्षे गेली. भविष्यात असा प्रकारचे कोणते प्रकरण आले, तर त्यावर निर्णय घेण्यासाठी एक कार्यपद्धती निश्चित करावी, असे निर्देश हरीश राणा प्रकरणात सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या वैद्यकीय समित्यांची स्थापना केली जाणार आहे.

निष्क्रीय इच्छामरणाविषयी अध्यात्मशास्त्र काय सांगते ?

अध्यात्मशास्त्रानुसार जेव्हा शरीर ‘जीर्ण’ होते (त्याद्वारे कोणतेही कर्म किंवा साधना करणे शक्य नसते), तेव्हाच मृत्यूची प्रक्रिया नैसर्गिक ठरते. विज्ञानानुसार हृदय धडधडणे म्हणजे जीवन; पण अध्यात्मशास्त्रानुसार चेतनेचे अस्तित्व महत्त्वाचे आहे. जेव्हा रुग्ण कोमामध्ये असतो आणि केवळ यंत्रांच्या आधारे जिवंत असतो, तेव्हा धर्मशास्त्रानुसार ‘प्राण’ अडकून पडल्यासारखी स्थिती होते. आधुनिक वैद्यकीय उपकरणे (Ventilators) कधीकधी निसर्गाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करतात, ज्यामुळे ज्या जिवाचा प्रवास संपायला हवा, तो कृत्रिमरीत्या लांबवला जातो. अशा वेळी कृत्रिम आधार काढणे, ही ‘हिंसा’ नसून देहप्रारब्धानुसार ‘मुक्ती’ देण्याचे कार्य आहे.