‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ कायद्याला आव्हान देणार्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला बजावली नोटीस !
भाजपचे प्रवक्ते आणि अधिवक्ता अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर सुनावणीच्या वेळी बजावली नोटीस !
सरकारी कर्मचारी किंवा नोकरशहा हे निवडणूक आयुक्तपद भूषवू शकत नाहीत ! – सर्वोच्च न्यायालय
एका सरकारी अधिकार्याला राज्य निवडणूक आयुक्ताचा पदभार सोपवणे ही लोकशाहीची थट्टा आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तपदी स्वतंत्र व्यक्ती नियुक्त करावी, असा आदेश दिला आहे.
(म्हणे) ‘शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाचा निर्णय व्हायला नको होता !’
निवडणुका होत असल्याने आता माकपवाले हिंदूंची मते मिळण्यासाठी ढोंगी खेद व्यक्त करत आहेत ! माकपला खरेच खेद वाटत असेल, तर सरकारने तसे अधिकृत घोषित करून सर्वोच्च न्यायालयात १० ते ५० वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशाला विरोध करावा !
मराठा आरक्षणाच्या निवेदनावर सभापतींनी म्हणणे ऐकून न घेतल्यामुळे विधान परिषदेतून विरोधकांचा सभात्याग
मराठा आरक्षणाविषयी विधान परिषदेत सादर करण्यात आलेल्या निवेदनावर सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी म्हणणे ऐकून न घेतल्यामुळे विरोधकांनी सभात्याग केला.
विवाहितेचा सासरी झालेल्या छळाला पतीच उत्तरदायी ! – सर्वोच्च न्यायालय
भारतात विवाहानंतर प्रचलित प्रथेनुसार, पत्नी पतीच्या घरी रहायला जाते; परंतु सासरी एखाद्या महिलेला कुटुंबियांकडून मारहाण झाली, तर तिच्या दुखापतींसाठी मुख्यत: तिचा पतीच उत्तरदायी असेल, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी केली.
ओटीटी मंचावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियमावली नाही, तर कायदाच हवा ! – सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
अनेक हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांची मागणी असतांना सरकारने वरवरची उपाययोजना म्हणून नियमावली बनवून सादर केली, असे समजायचे का ? कायदा करण्याचे सूत्र सरकारच्या लक्षात कसे आले नाही ?
ओटीटी मंचावरून अश्लील साहित्य प्रसारित होत असल्याने प्रत्येक साहित्याचे परिनिरीक्षण झाले पाहिजे ! – सर्वोच्च न्यायालय
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? सरकारला कळत नाही का ? गेले अनेक मास विविध संघटना अशीच मागणी करत आहेत. त्यामुळे सरकारने उशिराने का होईना याविषयी नियमावली बनवली आहे; मात्र त्यामुळे असे करणार्यांना कठोर शिक्षा होईल का ?
मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती ही राज्यशासनाची घोडचूक ! – आमदार विनायक मेटे
मराठा आरक्षणाविषयी केंद्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडायला सांगण्याची राज्यशासनाची भूमिका म्हणजे ‘बैल गेला आणि झोपा केला’, असा प्रकार आहे.
गोव्यातील खाण लीज वर्ष २०३७ पर्यंत ग्राह्य; पण न्यायालयीन निवाडा होईपर्यंत लिलाव करणे अशक्य !
गोव्यातील खाण लीज वर्ष २०३७ पर्यंत ग्राह्य आहेत; मात्र ‘लिज-कन्सेशन’ला अनुसरून न्यायालयीन निवाडा होईपर्यंत खाणींचा लीलाव करता येणार नाही, असे मत गोवा शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडले आहे.
सरकारपेक्षा वेगळे मत व्यक्त करणे म्हणजे देशद्रोह नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय
फारूख अब्दुल्ला यांच्या विरोधात याचिका करणार्याला ५० सहस्र रुपयांचा दंड !