मोरजी (गोवा) येथे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईच्या वेळी अधिवक्ता आणि तक्रारदार यांच्यावर जीवघेणे आक्रमण

१२ जणांविरुद्ध गुन्हा नोंद

पेडणे, १८ जुलै (वार्ता.) – न्यायालयाच्या आदेशानुसार मोरजी येथील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी गेलेले अधिवक्ता अंकुर अनिल कुमार (वय ३२ वर्षे) आणि त्यांचे अशिल अनिल नाईक (वय ७५ वर्षे) यांच्यावर ८ ते १० जणांच्या जमावाने लोखंडी सळ्या, दगड आणि क्राँक्रीटच्या विटा यांद्वारे जीवघेणे आक्रमण केल्याची घटना घडली. या प्रकरणी मांद्रे पोलिसांनी १२ जणांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता २०२३ अंतर्गत विविध कलमांखाली गुन्हा नोंदवला आहे.

यासंबंधी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार

१७ जुलै या दिवशी सकाळी अनुमाने ११.४५ वाजता मोरजी येथील टेमवाडा परिसरात न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनधिकृत बांधकाम हटवण्याची प्रक्रिया चालू असतांना निर्माण झालेल्या वादातून हा प्रकार घडला. या वेळी संशयिताने अवैधपणे जमाव जमवून अधिवक्ता अंकुर कुमार आणि अनिल नाईक यांचा रस्ता अडवला. अधिवक्ता अंकुर कुमार आणि अनिल नाईक यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार संशयितांपैकी एकाने त्याच्या वाहनाद्वारे फिर्यादींच्या वाहनाचा मार्ग अडवला. त्यानंतर जमावाने वाहनावर दगडफेक करून लोखंडी सळ्यांनी वाहनाची मोडतोड केली. (यावरून हे पूर्वनियोजित आक्रमण होते, हे निश्चित ! – संपादक) त्याचप्रमाणे अधिवक्ता अंकुर कुमार आणि अनिल नाईक यांना वाहनातून बाहेर ओढून अमानुष मारहाण करण्यात आली. या आक्रमणात ते दोघेही घायाळ झाले आहेत. (अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची प्रकिया पार पाडतांना सर्वसामान्यपणे घटनास्थळी पोलीस आणि प्रशासनातील कर्मचारी किंवा अधिकारी असतात. या वेळी तिथे कुणी नव्हते का ? – संपादक) या आक्रमणानंतर पोलिसात तक्रार केल्यास जिवे मारण्याची धमकीही संशयितांनी दिली. घायाळ झालेले अधिवक्ता अंकुर कुमार आणि अनिल नाईक यांच्यावर रुग्णालयात उपचार चालू असून पोलीस उपनिरीक्षक प्रतीक यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस पसार झालेल्या संशयितांचा शोध घेत आहेत. या प्रकरणी पोलिसांचे पुढील अन्वेषण चालू आहे.

अधिवक्ता अंकुर कुमार यांच्यावरील आक्रमणाची निष्पक्षपणे चौकशी करावी ! – गोवा जिल्हा अधिवक्ता संघटना

मोरजी येथे अधिवक्ता अंकुर कुमार यांच्यावर झालेल्या आक्रमणाची सखोल आणि निष्पक्षपणे चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी उत्तर गोवा जिल्हा अधिवक्ता संघटनेने केली आहे. यासाठी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने पोलीस उपमहानिरीक्षक वेदप्रकाश सूर्या यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. त्या वेळी ‘न्यायालयाच्या आदेशानुसार पहाणी किंवा कारवाई करण्यासाठी जाण्यापूर्वी संबंधित अधिवक्त्यांनी पोलिसांना माहिती द्यावी. अशा वेळी आवश्यक पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्यात येईल’, असे आश्वासन दिल्याची माहिती अधिवक्ता संतोष भरणे यांनी दिली.