मराठा आरक्षणाच्या निवेदनावर सभापतींनी म्हणणे ऐकून न घेतल्यामुळे विधान परिषदेतून विरोधकांचा सभात्याग

मुंबई, ९ मार्च (वार्ता.) – मराठा आरक्षणाविषयी विधान परिषदेत सादर करण्यात आलेल्या निवेदनावर सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी म्हणणे ऐकून न घेतल्यामुळे  विरोधकांनी सभात्याग केला. विरोधकांनी केलेल्या सभात्यागामुळे सभापतींनी २० मिनिटांसाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले.

८ मार्च या दिवशी मराठा आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीची माहिती काँग्रेसचे नेते आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण सभागृहाला देत असतांना त्यांनी राज्यातील तत्कालीन भाजप शासनाच्या धोरणाविषयी शंका उपस्थित केली. यावर आक्षेप घेण्यासाठी विरोधकांनी बोलण्याचा प्रयत्न केला; मात्र ‘निवेदनावर बोलता येत नाही’, असे नमूद करत सभापतींनी विरोधकांना बोलण्याची संधी नाकारली.’’

घटनादुरुस्तीद्वारे आरक्षण देण्याचा अधिकार नसतांना मराठा आरक्षणाचा कायदा करून सभागृहाची दिशाभूल का करण्यात आली ? – अशोक चव्हाण

१५ ऑगस्ट २०१८ या दिवशी करण्यात आलेल्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार आरक्षण देण्याचा राज्याचा अधिकार नाकारण्यात आला आहे. अशा प्रकारे घटनादुरुस्ती झाली असतांना ३० नोव्हेंबर २०१८ या दिवशी महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात मराठा आरक्षणासाठी केलेल्या कायद्यावर राज्यपालांची स्वाक्षरी केली. राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नसतांना मराठा आरक्षणाचा कायदा करून विधीमंडळाच्या सभागृहाची दिशाभूल का करण्यात आली ? अशा प्रकारे कायदा करण्याचा अधिकार आपणाला नव्हता. घटनादुरुस्ती करतांना राज्यांचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. राज्याचे अधिकार कायम रहायला हवेत. १५ ते २५ मार्च या कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर नियमित सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीमध्ये अन्य पक्षकारांनाही २४ मार्च या दिवशी स्वत:चे म्हणणे न्यायालयात मांडण्यास अनुमती दिली आहे.