गोव्यातील खाण लीज वर्ष २०३७ पर्यंत ग्राह्य; पण न्यायालयीन निवाडा होईपर्यंत लिलाव करणे अशक्य !

गोव्यातील खनिज व्यवसाय प्रकरणी गोवा शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

पणजी, ३ मार्च (वार्ता.) – गोव्यातील खाण लीज वर्ष २०३७ पर्यंत ग्राह्य आहेत; मात्र ‘लिज-कन्सेशन’ला अनुसरून न्यायालयीन निवाडा होईपर्यंत खाणींचा लीलाव करता येणार नाही, असे मत गोवा शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडले आहे. गोव्यातील खाण प्रकरणी गोवा शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच फेरविचार याचिका प्रविष्ट केली आहे. या फेरविचार याचिकेचा एक भाग म्हणून गोवा शासनाने हे प्रतिज्ञापत्र प्रविष्ट केले आहे.

गोवा शासनाने या प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटले आहे की, शासनाच्या खाण धोरणाच्या आधारावर गोव्यातील खाणींचे दुसर्‍यांदा नूतनीकरण करण्यात आले आहे. गोव्यातील खाण धोरण हे गोव्यातील खनिज विकासाच्या दृष्टीने सिद्ध करण्यात आले आहे.