१२ वीचा निकाल ३१ जुलैपर्यंत घोषित करा ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
तसेच येत्या १० दिवसांत अंतर्गत मूल्यांकन योजना सिद्ध करावी, असा आदेशही देण्यात आला आहे.
तसेच येत्या १० दिवसांत अंतर्गत मूल्यांकन योजना सिद्ध करावी, असा आदेशही देण्यात आला आहे.
‘मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विविध देशांत अवैध संपत्ती असून त्याची माहिती मी मिळवली आहे. ही माहिती अंमलबजावणी संचालनालयाकडे देऊन कारवाईची मागणी करणार आहे. मी आणि माझी पत्नी खासदार नवनीत राणा आम्हाला शिवसेनेकडून लक्ष्य केले जात आहे’,
या प्रकरणी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली आहे.
जगात भारताची मानहानी करण्यासाठी प्रसारमाध्यमांनी कोरोनावरील उपाययोजनांविषयी केलेला दुष्प्रचार !
सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले की, मद्रास उच्च न्यायालयाची प्रतिक्रिया अतिशय तीव्र असून घटनेनुसार ही भाषा संवेदनशील असायला हवी होती.’
बंगालमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेसह लोकांना न्यायही मिळत नाही, हे पहाता तेथे राष्ट्रपती राजवट लावणेच योग्य !
देशभरातील पदव्युत्तर वैद्यकीय (पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल) अंतिम परीक्षा रहित करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही परीक्षा रहित करण्याचा आदेश देऊ शकत नाही; कारण हे शैक्षणिक धोरणाचे प्रकरण आहे.
हिंदूंच्या मंदिरांत कोण पुजारी असणार, हे सरकार कसे ठरवते ? मशिदीमध्ये कोण इमाम आणि मौलवी असणार किंवा चर्चमध्ये कोण पाद्री असणार, हे सरकार कधी ठरवते का ?
‘ओबीसी’ आरक्षणाविषयी राज्य सरकार दुर्लक्ष करत आहे’, असा आरोप भाजपच्या सरचिटणीस श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.
परमबीर सिंह यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली