काही न्यायमूर्ती आळशी असल्याने ते निकाल वेळेवर लिहित नाहीत !
काही न्यायमूर्ती आळशी आहेत. ते वेळेवर निर्णयही लिहित नाहीत. त्यांना निर्णय लिहिण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. काहींना तर कामही करता येत नाही.
भारतीय संस्कारांच्या परिवर्तनाचा न्यायालयाच्या निवाड्यावर होत असलेला परिणाम !
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी शाळा-महाविद्यालयांमधून मुलांना चांगले संस्कार दिले नाहीत. यासमवेतच एकत्र कुटुंब पद्धतीचा र्हास होत गेल्याने त्यांना घरातही चांगले संस्कार मिळाले नाहीत. त्यातून या समस्या निर्माण होत आहेत.’
रमझान मासात ‘वजू’ करण्याची मागणी : १४ एप्रिलला सुनावणी
काही मासांपूर्वी ज्ञानवापी मशिदीच्या करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात ‘वजू’च्या ठिकाणी शिवलिंग सापडले होते. तेव्हापासून ज्ञानवापीत ‘वजू’ करण्याच्या परिसराला टाळे ठोकण्यात आले आहे.
शहरांची नावे पालटण्याचा अधिकार सरकारचा ! – सर्वोेच्च न्यायालय
‘औरंगाबाद’ शहराचे नाव पालटून ‘छत्रपती संभाजीनगर’ करण्याच्या निर्णयाविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
समाजहितासाठी प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे ! – सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी ‘मीडिया वन’ वृत्तवाहिनीची याचिका स्वीकारली आहे.
गोवा सरकारकडून १५९ माजी खाण लीजधारकांना नोटीस
सरकारने लीजधारकांना आणखी एक मासाचा अवधी दिला आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यानुसार राज्यातील सर्व खाणींवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असेल आणि सर्व खाणी राज्य सरकार चालवणार आहे.
पालघर येथील साधूंच्या हत्येचे अन्वेषण ‘सीबीआय’कडे देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची अनुमती !
पालघर येथील साधूंच्या निर्घृण हत्येचे अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे (सीबीआय) देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अनुमती दिली आहे. याविषयी न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ एप्रिल या दिवशी होणार आहे.
हिंदू रस्त्यावर उतरले की, सर्वांना त्रास का होतो ? – संदीप देशपांडे, मनसे
हिंदू रस्त्यावर उतरले की, सर्वांना त्रास होतो आणि मुख्यत्वे साम्यवाद्यांना त्रास होतो. देशात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात आणि कलम ३७० हटवल्यानंतर शाहीनबागमध्ये मुसलमान १०० दिवसांहून अधिक काळ बसून राहिले, तेव्हा न्यायालयाला हे चुकीचे होत आहे, असे वाटले नाही का ?
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महंमद फैजल यांच्या खासदारकीचे निलंबन मागे !
केरळमधील कवरत्ती न्यायालयाने १० वर्षांचा सश्रम कारावास आणि १ लाखांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली होती; मात्र त्यानंतर केरळ उच्च न्यायालयाने २५ जानेवारी या दिवशी त्यांची शिक्षा रहित केली होती.
ज्ञानवापीप्रकरणी सर्व खटल्यांचे एकत्रीकरण करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयात होणार सुनावणी !
वाराणसी येथील ज्ञानवापी वादाच्या संदर्भात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या सर्व खटल्यांचे एकत्रीकरण करण्याची मागणी करणारी याचिका सूचीबद्ध करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सकारात्मकता दर्शवली आहे. यावर २१ एप्रिल या दिवशी सुनावणी होणार आहे.