मुंबई – आरक्षणाची ५० टक्के असलेली मर्यादा कायम ठेवत सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केले. या प्रकरणी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली आहे. अद्याप राज्य सरकारकडून पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली नाही.
सध्या ‘एआय’ कॅमेर्यावरून दंड आकारणार नाही
१ ऑगस्टपासून ‘म्हाजी बस योजना’ संपूर्ण गोव्यात लागू होणार
राज्यातील ६ शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयांच्या जवळ उभारण्यात येणार सुसज्ज धर्मशाळा !
आषाढी वारीसाठी पंढरपूर येथे जाण्यासाठी पुणे विभागातून ३५० अधिकच्या गाड्या !
पंढरपूर येथे यात्रेसाठी उभारलेला तात्पुरता मंडप कोसळला !
महाविद्यालयीन तरुणीवर वर्षभर अत्याचार करणार्या ४ मुसलमान तरुणांना अटक !