मुंबई – आरक्षणाची ५० टक्के असलेली मर्यादा कायम ठेवत सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केले. या प्रकरणी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली आहे. अद्याप राज्य सरकारकडून पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली नाही.
लाचखोर तहसीलदार विजय चव्हाण यांच्याकडे सापडले घबाड !
‘एन्.आय.टी. गोवा’ची भरती प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित !
थोडक्यात महत्त्वाचे : ०९.०६.२०२६
पुणे येथे पोलिसांचा गणवेश घालणार्या बनावट मुसलमान महिलेला अटक !
गोव्यातील मटका जुगाराचे अन्वेषण करणारे विशेष अन्वेषण पथक बंद करण्यास याचिकाकर्त्याचा विरोध
श्री विठ्ठलमूर्ती संवर्धनासाठी रासायनिक लेपनाला विरोधच; धर्मशास्त्रानुसार लेपन करा ! – महाराष्ट्र मंदिर महासंघ