मुंबई – आरक्षणाची ५० टक्के असलेली मर्यादा कायम ठेवत सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केले. या प्रकरणी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली आहे. अद्याप राज्य सरकारकडून पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली नाही.
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया नवीन राजकीय पक्ष काढणार !
२६ नोव्हेंबरला आळंदी येथे १८ वे वारकरी अधिवेशन !
विधानसभा निवडणूक निकालाला माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. धनंजय चंद्रचूड उत्तरदायी !
सत्ता स्थापनेनंतर मशिदीवरील अनधिकृत भोंगे, मदरसे सहन करणार नाही ! – आमदार नितेश राणे, भाजप
प.पू. भक्तराज महाराज यांच्या महानिर्वाणदिनाच्या निमित्ताने कांदळी (जिल्हा पुणे) येथील आश्रमातील समाधीस अभिषेक !
घाटकोपर येथे अल्पवयीन मुलाकडून अंकुश भालेराव यांची हत्या !