मुंबई – आरक्षणाची ५० टक्के असलेली मर्यादा कायम ठेवत सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केले. या प्रकरणी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली आहे. अद्याप राज्य सरकारकडून पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली नाही.
‘अँटी लँड ग्रॅबिंग’ कायदा लागू करण्याची ८७५ हून अधिक मंदिर विश्वस्तांची एकमुखी मागणी !
कसाईमुक्त जनावरांच्या बाजारासाठी मिलिंद एकबोटे यांची आमरण उपोषणाची चेतावणी !
‘सनबर्न’ महोत्सवात ध्वनीप्रदूषणाचे नियम मोडल्यास कारवाई करण्याचे दायित्व पोलिसांचे ! – गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
गोव्यात ‘सन, सी अँड सँड’ ऐवजी आध्यात्मिक आणि मंदिर संस्कृती यांना प्रोत्साहन दिले ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
मुंबईत ८०, तर नागपूर येथे २५ महिला देहव्यापार करतांना आढळल्या !
आचरा येथील समुद्रात अवैधरित्या मासेमारी करणार्या कर्नाटक येथील नौकेवर कारवाई !