महाराष्ट्रातील शिंदे आणि ठाकरे गट यांची सर्वोच्च न्यायालयात चालू असलेली सुनावणी अंतिम टप्प्यात !
१५ मार्च या दिवशी झालेल्या सुनावणीत ‘तत्कालीन राज्यपालांची भूमिका ही संविधानाच्या चौकटीत होती’ असा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला.
भोपाळ वायूगळती पीडितांना वाढीव हानीभरपाई देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली !
भोपाळमध्ये वर्ष १९८४ मध्ये झालेल्या वायूगळती दुर्घटनेतील पीडितांना वाढीव हानीभरपाई देण्याची मागणी करणार्या निर्णयावरील पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. वर्ष २०१० मध्ये ही याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या परिसरातून मशीद हटवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश !
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने न्यायालय परिसरात असलेली मशीद वर्ष २०१७ मध्ये हटवण्याचा आदेश दिला होता. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवत मशीद हटवण्याची आणि त्यास पर्यायी भूमी देण्यासाठी राज्यशासनाकडे मागणी करण्याची अनुमती वक्फ बोर्डाला दिली आहे.
जनतेविषयी प्रशासनाची अनास्था !
हिंदु धर्माने ‘भूतदया ही ईश्वरसेवा आहे’, असे म्हटले आहे. दुसर्या बाजूला अतीप्राणीप्रेमामुळे जनतेच्या होत असलेल्या घाताकडे किंबहुना अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे, हेसुद्धा नाकारता येणार नाही.
नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाची पंतप्रधान प्रचंड यांना कारणे दाखवा नोटीस !
माओवादी हिंसाचारात ५ सहस्र लोकांच्या मृत्यूचे प्रकरण
ओझ्याविना अध्ययन !
के.ई.एम्. रुग्णालयाच्या आधुनिक वैद्यांनी वर्ष २०१८ मध्येच सर्वेक्षण करून असे सांगितले होते की, मुंबई येथील ४१ टक्के विद्यार्थ्यांना दप्तराच्या ओझ्यामुळे पाठदुखीचा त्रास चालू झाला.
भारतीय वंशाचे अरुण सुब्रह्मण्यम् यांची न्यूयॉर्क जिल्ह्याचे न्यायमूर्ती म्हणून निवड !
भारतीय वंशाचे अरुण सुब्रह्मण्यम् हे न्यूयॉर्क जिल्ह्याचे न्यायमूर्ती म्हणूनही पदभार स्वीकारणार आहेत. ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी हा निर्णय घोषित केला. सुब्रह्मण्यम् यांनी वर्ष २००४ मध्ये कोलंबिया लॉ स्कूलमधून पदवी प्राप्त केली आहे.
नेपाळच्या पंतप्रधानांना अटक करण्यासाठी तेथील सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
नेपाळचे पंतप्रधान पुष्प कमल दहल प्रचंड यांच्याविरोधात नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. यात पंतप्रधान प्रचंड यांना अटक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कर्नाटकमध्ये १२ वीच्या विद्यार्थिनींना हिजाब घालून परीक्षा देता येणार नाही !
इयत्ता १२ वीच्या विद्यार्थिनींना हिजाब घालून परीक्षाकेंद्रात प्रवेश दिला जाणार नाही. हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, गणवेश परिधान करूनच परीक्षेसाठी यायचे आहे. हिजाब हा गणवेशाचा भाग नाही, अशी स्पष्टोक्ती कर्नाटकचे शिक्षणमंत्री बी.सी. नागेश यांनी पत्रकारांशी बोलतांना दिली.
‘जंगली रमी’ या ऑनलाईन जुगारात महाराष्ट्रासह देशभरात वाढ !
यायालयाने वर्ष २०१५ मध्ये या खेळाला कौशल्यावर आधारित म्हटले असले, तरी सद्यस्थितीत त्याला मोठ्या जुगाराचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे याविषयी केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.