जे सरन्यायाधिशांना वाटते, ते जनता गेली ७४ वर्षे पहात आहे. त्यामुळे ही स्थिती पालटण्यासाठी धर्माचरणी शासनकर्त्यांच्या धर्माधिष्ठित हिंदु राष्ट्राला पर्याय नाही !
कोरोनाच्या संसर्गामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या लोकांच्या कुटुंबियांसाठी हानी भरपाईची रक्कम निश्चित करा, असा आदेश सर्वाच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतांना केंद्रशासनाला दिला.
एका याचिकेवर सुनावणी करतांना केंद्रशासनाला दिला. ही रक्कम किती असेल याचा निर्णय केंद्रशासन घेईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने बंधनकारक केलेली ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा योग्यता प्रमाणपत्र’ (टीईटी) परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांच्या ८९ याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने फेटाळल्या आहेत.
न्यायालयाने याचे नियोजन करण्याविषयी काही सूचनाही केल्या आहेत.
‘याच प्रकारच्या अन्य प्रकल्पांचे काम चालू असतांना तुम्ही कोरोना कालावधीमध्ये केवळ सेंट्रल व्हिस्टाचेच बांधकाम कोरोनाचे कारण देत थांबवण्याची मागणी का केली आहे ?’ असा प्रश्‍नही न्यायालयाने उपस्थित केला.
मुसलमानबहुल भागात हिंदूंवर होणार्‍या अत्याचारांविषयी सरकार काही करत नाही आणि जर न्यायालयही त्यावर सुनावणी करण्यास नकार देत असेल, तर हिंदूंनी काय करावे ? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचे दुसरे प्रतिज्ञापत्र !
डिसेंबरपर्यंत २१६ कोटी नाही, तर केवळ १३५ कोटी डोस उपलब्ध होणार ! – केंद्रशासनाचा नवा दावा
बंगाल राज्यातून रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोर यांची ओळख पटवून त्यांना त्यांच्या देशांत हाकलून देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे.
सरकारने याविषयी चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणले पाहिजे आणि जर कुणी दोषी आढळले, तर संबंधितांवर कारवाई झाली पाहिजे !