पोलिसांचे साटेलोटे असल्याविना अशा प्रकारे न्यायालयाचा आदेश डावलून पार्ट्या होणे शक्य आहे का ? एकतर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांचे क्लबवाल्यांशी साटेलोटे असल्याने पोलिसांवर दबाव आहे किंवा पोलीस लाचखोर आहेत, असेच म्हणावे लागेल.
ही शिथिलता घेतांना किनारपट्टी भागात रात्री उशिरापर्यंत कानठळ्या बसवणारे संगीत वाजवले जाणार नाही, हे पहावे !
आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या मागणीची नोंद घेऊन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘कोकणात कायमस्वरूपी आपत्ती निवारण केंद्रे उभारण्यात येतील’, अशी घोषणा केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असतांनाही ध्वनीप्रदूषण करणारे मशिदींवरील भोंगे बंद केले जात नाहीत. त्यामुळे शासनाने राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्तांना मशिदींवरील भोंगे बंद करण्याचे निर्देश द्यावेत.
केवळ हिंदूंच्या सणांच्या वेळी ध्वनीप्रदूषण मोजणे आणि मशिदींवरून नियमित वाजणार्या भोंग्यांकडे दुर्लक्ष करणे, हा उघड पक्षपातीपणा आहे. सरकारने संबंधितांवर कठोर कारवाई करायला हवी !
कथित ध्वनीप्रदूषणावरून मंदिराला नोटीस बजावणारे प्रशासन कधी मशिदींवरील भोंग्यांमुळे दिवसांतून ५ वेळा होणार्या ध्वनीप्रदूषणासाठी नोटीस बजावते का ?
ध्वनीप्रदूषणामुळे पर्यावरण आणि मानवी आरोग्य यांची हानी होत असल्याने पोलिसांनी हॉर्न (भोंगा) न वाजवता या उपक्रमाला सकारात्मक प्रतिसाद देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
तक्रार करूनही पोलिसांकडून कारवाई केली गेली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्तीने पुन्हा एकदा सुट्टीकालीन न्यायालयात धाव घेऊन पोलिसांची निष्क्रियता न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
तक्रारी करूनही कारवाई न करणारे पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावरच कारवाई झाली पाहिजे. सुव्यवस्था राखू न शकणारे पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना जनतेने कर भरून पोसायचे कशाला ?
मशिदीवरील भोंग्यामुळे होणार्या त्रासाच्या विरोधात पोलिसांकडे वारंवार तक्रार करूनही कारवाई न केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने ३ मे या दिवशी पोलीस उपायुक्तांना न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचा आदेश दिला.