केंद्रीय कायद्यांतर्गत शिक्षा आधीच पूर्ण झाली असेल, तर वेळेपूर्वी सुटका का नाही ? – Madras High Court

नवी देहली – तमिळनाडूतील एका गुन्हेगाराला एका हत्या प्रकरणात जन्मठेप, तर ‘स्फोटक पदार्थ कायद्यां’तर्गत एका वर्षाची अतिरिक्त शिक्षा सुनावण्यात आली होती. ए. धनपाल असे त्याचे नाव असून त्याने २१ वर्षांहून अधिक काळ कारागृहात घालवला. त्याने प्रदीर्घ काळानंतर वेळेपूर्वी सुटकेसाठी अर्ज केला होता. तथापि दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३५ अंतर्गत केंद्र सरकारची अनुमती आवश्यक असल्याचे सांगून तमिळनाडू सरकारने त्याचा अर्ज फेटाळला. यावर धनपालचा मुलगा नंजिल मुगिलन याने मद्रास उच्च न्यायालयाने याचिका प्रविष्ट केली. याचिकेत म्हटले होते की, केंद्रीय कायद्यांतर्गत मिळालेली १ वर्षाची शिक्षा त्याच्या वडिलांनी आधीच पूर्ण केली आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारच्या संमतीची अट लागू होऊ नये. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने म्हटले की, जर ती शिक्षा आधीच पूर्ण झाली असेल, तर केवळ केंद्र सरकारच्या अनुमतीच्या कारणावरून एखाद्या कैद्याला वेळेपूर्वी सुटकेच्या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही.

उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनिता सुमंत आणि न्यायमूर्ती सुंदर मोहन यांच्या खंडपिठाने या याचिकेवर सुनावणी केली.

निर्देशांचे दूरगामी महत्त्व !

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धनपालच्या अर्जावर पुनर्विचार करण्याचे आणि ४ आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे निर्देश म्हणजे सरकारच्या अधिकारांमध्ये आणि कायद्याच्या चौकटीत संतुलन राखण्याचा प्रयत्न तर आहेतच, यांखेरीज भारतीय तुरुंग व्यवस्था, कैद्यांचे अधिकार आणि वेळेपूर्वी सुटकेच्या कायद्याच्या व्याख्येमध्ये हा निर्णय एक मैलाचा दगड ठरू शकतो.