‘द केरल स्टोरी’- भाग २ !
हिंदूंचे धर्मांतर रोखण्यासाठी राष्ट्रव्यापी कायदा आणि त्याची कठोर कार्यवाही अत्यावश्यक !
हिंदूंचे धर्मांतर रोखण्यासाठी राष्ट्रव्यापी कायदा आणि त्याची कठोर कार्यवाही अत्यावश्यक !
केरळमधील जरी ३२ सहस्र महिलांचा आकडा नसेल, तरी मात्र तितक्याच संख्येने महिला गायब आहेत, याचा प्रत्यय ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस ब्युरो’च्या (‘एन्.सी.आर्.बी.’ – राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या) अहवालातून येतो.
सध्या मणीपूर हिंसाचाराच्या वणव्यात जळत आहे. मणीपूरचे वैष्णव हिंदु असलेल्या मैती समुदायाला अनुसूचित जनजातीचा दर्जा म्हणजेच ‘ट्रायबल स्टेटस्’ मिळावा; म्हणून गेली कित्येक वर्षे राज्यात आंदोलने आणि कायदेशीर चळवळी चालू आहेत.
भारतात लव्ह जिहादची प्रकरणे राजरोस घडत असतांनाही त्या विरोधात देशव्यापी कायदा न केला जाणे हे अनाकलनीय !
लव्ह जिहाद’चे वास्तव मांडणारा ‘द केरल स्टोरी’ चित्रपट महाराष्ट्रात करमुक्त करावा, तसेच हा चित्रपट जिथे जिथे प्रदर्शित झाला आहे, तिथे तिथे चित्रपटगृहांना संरक्षण मिळावे, अशा मागणीचे निवेदन भाजप सांस्कृतिक आघाडीच्या वतीने मिरज तहसीलदार यांना देण्यात आले.
मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी राज्यात ‘द केरल स्टोरी’ चित्रपट करमुक्त करण्यात आल्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री चौहान म्हणाले की, मुले आणि त्यांचे पालक यांनी हा चित्रपट अवश्य पाहिला पाहिजे.
अशी स्थिती भारतात होण्याची शक्यता लक्षात घ्या !
कारागृहांनाही धर्मांतराचा अड्डा बनवणारे कट्टरतावादी मुसलमान कैदी ! स्वतःला पुढारलेला आणि निधर्मीवादी म्हणवून घेणार्या ब्रिटनमध्ये इस्लाम कसा फोफावत आहे, हे यातून दिसून येते !
या चित्रपटामध्ये ‘लव्ह जिहाद’द्वारे फसवण्यात आलेल्या २२ सहस्र हिंदु आणि ख्रिस्ती तरुणींचे धर्मांतर करून त्यांना आतंकवादी कारवायांसाठी सीरिया अन् अफगाणिस्तान या इस्लामी देशांत नेण्यात आल्याचे वास्तव चित्रण करण्यात आले आहे.
‘हिंदु मुलीचे मुसलमान मुलाशी संबंध हे खरे आदर्श प्रेम आहे आणि केवळ हीच मुले आपला सन्मान करण्यासह आपल्याला स्वातंत्र्य देऊ शकतात’, असे दर्शवले जाते. प्रत्यक्षात मात्र हे धर्मांतराचे मोठे षड्यंत्र आहे. त्यामुळे हिंदु मुली‘लव्ह जिहाद’च्या जाळ्यात अडकतात.