‘द केरल स्‍टोरी’ हा हिंदी चित्रपट ५ मे २०२३ पासून भारतभर प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटामध्‍ये ‘धर्मांध मुसलमानांकडून हिंदु किंवा ख्रिस्‍ती धर्मीय मुली आणि महिला यांना ‘लव्‍ह जिहाद’मध्‍ये फसवून त्‍यांचा आतंकवादी कारवायांसाठी कसा अपवापर केला जातो’, याचे विश्‍लेषण केले आहे. या चित्रपटावर बंदी घालण्‍यासाठी धर्मांध मुसलमान आणि कथित निधर्मीवादी यांनी न्‍यायालयीन याचिकांच्‍या माध्‍यमातून प्रयत्न केले; पण ते सर्व प्रयत्न फोल झाले. याविषयीचा ऊहापोह या लेखात केला आहे.
१. हिंदु आणि ख्रिस्‍ती मुलींना ‘लव्‍ह जिहाद’मध्‍ये फसवून त्‍यांचा आतंकवादी कारवायांसाठी वापर झाल्‍याचे चित्रपटातून उघड
या चित्रपटाविषयी निर्माते विपुल शाह आणि दिग्‍दर्शक सुदीप्‍तो सेन यांनी प्रामुख्‍याने सांगितले, ‘‘हा विषय गंभीर असून या विषयावर आम्‍ही शेकडो हिंदु आणि ख्रिस्‍ती मुलींच्‍या साक्षी घेतल्‍या आणि वर्षभर अभ्‍यास केला. त्‍यानंतर हा चित्रपट काढला आहे. हा चित्रपट सत्‍य घटनेवर आधारित आहे. लव्‍ह जिहादमध्‍ये ३२ सहस्र मुलींना फसवून त्‍यांना धर्मांतरित करण्‍यात आले. तसेच त्‍यांचा वापर जिहादी आतंकवादी कृत्‍यासाठी करण्‍यात आला. त्‍यातील अनेक मुली आज अफगाणिस्‍तान, सीरिया, येमेन, इस्‍लामिक स्‍टेट येथे पाठवण्‍यात आल्‍या आहेत. त्‍यांचा ‘इसिस’ ही आतंकवादी संघटना वापर करते. अनेक मुली त्‍यांचा दोष नसतांना कारागृहात आहेत.
२. ‘लव्‍ह जिहाद’चे गांभीर्य ओळखून केरळ उच्‍च न्‍यायालयाकडून जामीन अर्जाचे जनहित याचिकेत रूपांतर
केरळमध्‍ये एका धर्मांधाच्‍या विरोधात फौजदारी गुन्‍हा नोंदवण्‍यात आला होता. त्‍यामुळे त्‍याने जामीन मिळवण्‍यासाठी केरळ उच्‍च न्‍यायालयात अर्ज केला होता; पण त्‍याला जामीन मिळाला नाही. या गोष्‍टीचे गांभीर्य केरळ उच्‍च न्‍यायालयाला कळल्‍यावर त्‍यांनी त्‍याला जामीन अर्ज मागे घेऊ दिला नाही आणि त्‍यालाच जनहित याचिकेत रूपांतरित केले. तेव्‍हा केरळ उच्‍च न्‍यायालयाने एक समिती नेमली. या समितीने ‘लव्‍ह जिहाद’ ही गोष्‍ट उघड केली. या समितीचे ओडिशा उच्‍च न्‍यायालयाचे मा. मुख्‍य न्‍यायमूर्ती हे अध्‍यक्ष होते. येथे सर्वप्रथम ‘लव्‍ह जिहाद’ हा विषय असल्‍याचे स्‍वीकारण्‍यात आले. भारत आणि हिंदु यांचे दुर्दैव म्‍हणावे लागेल की, त्‍या वेळी आपल्‍या शासनकर्त्‍यांनी ही गोष्‍ट स्‍वीकारली नाही.
३. चित्रपटाच्‍या विरोधात कथित निधर्मीवाद्यांच्‍या विविध न्‍यायालयांमध्‍ये याचिका आणि त्‍यावर न्‍यायालयांची भूमिका
लव्‍ह जिहादवर आधारित ‘द केरल स्‍टोरी’ हा चित्रपट प्रदर्शित होण्‍यापूर्वी त्‍यावर बंदी घालण्‍यासाठी धर्मांध, पुरोगामी, हिंदुविरोधक अशांनी एकत्र येऊन विविध न्‍यायालयांमध्‍ये याचिका प्रविष्‍ट केल्‍या. जेव्‍हा नोव्‍हेंबर २०२२ मध्‍ये या चित्रपटाचा ‘टीझर’ (चित्रपटाच्‍या विज्ञापनासाठी प्रसारित केलेला काही भाग) प्रसिद्ध झाला. तेव्‍हाच त्‍यावर बंदी घालण्‍याची याचिका करण्‍यात आली होती. तेव्‍हा तिला ‘प्रिमॅच्‍युअर’ (मुदतपूर्व) असल्‍याचे सांगून फेटाळली गेली. असे असतांनाही धर्मांधांच्‍या दबावामुळे या चित्रपटाशी संबंधित व्‍यक्‍तींच्‍या विरुद्ध भारतीय दंड विधान ‘१५३-अ’ आणि ‘ब’ कलमांखाली गुन्‍हे नोंदवण्‍यात आले. या संदर्भात सर्वप्रथम सर्वोच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये याचिका झाली होती. काही दिवसांपूर्वी हा विषय दुसर्‍यांदा सर्वोच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये नेण्‍यात आला. त्‍यात सरन्‍यायाधिशांनी सांगितले, ‘‘किती वेळा हा विषय तुम्‍ही आणणार आहात ? हा विषय केरळ उच्‍च न्‍यायालय बघत आहे आणि यात त्‍यांनी लक्ष घालून चित्रपटाच्‍या प्रदर्शनाला मनाई करण्‍यास नकार दिला आहे. त्‍यामुळे या गोष्‍टीमध्‍ये परत आम्‍ही लक्ष द्यायची आवश्‍यकता नाही.’’
सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या सरन्‍यायाधिशांच्‍या खंडपिठासमोर प्रकरण आले, तेव्‍हा त्‍यांनी ‘या चित्रपटाला केंद्रीय चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाने अनुमती दिली आहे’, असे सांगत चित्रपट प्रदर्शित होऊ न देण्‍याची विनंती अमान्‍य केली. ‘जमीयत उलेमा-ए-हिंद’ या संघटनेच्‍या याचिकेवर अशा रितीने सरन्‍यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्‍यायमूर्ती नरसिंह आणि न्‍यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला या तिघांनी निवाडा दिला. सर्वोच्‍च न्‍यायालय म्‍हणाले, ‘‘या चित्रपटाच्‍या निर्मितीमध्‍ये अभिनेत्री, अभिनेता, निर्माता, दिग्‍दर्शक आदी गुंतलेले आहेत. त्‍यांचा विचार करा. आम्‍ही अशा पद्धतीने कशी काय स्‍थगिती देऊ शकतो ?’’ याच वेळी याचिकाकर्त्‍यांनी नवीन अर्ज करून दुसर्‍या खंडपिठाकडून परत सरन्‍यायाधिशांकडे जनहित याचिका वर्ग केल्‍याविषयी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने तीव्र अप्रसन्‍नता व्‍यक्‍त केली.
येथे धर्मांधांच्‍या ‘बेंच हंटिंग’ (अपेक्षित निवाडा मिळवण्‍यासाठी किंवा विशिष्‍ट न्‍यायाधिशांनी प्रकरण ऐकण्‍यासाठी प्रयत्न करणे) आदी गोष्‍टी लक्षात घेण्‍यासारख्‍या आहेत. सर्वप्रथम द्वेषमूलक वा प्रक्षोभक वक्‍तव्‍य केल्‍याच्‍या प्रकरणात न्‍यायमूर्ती जोसेफ आणि न्‍यायमूर्ती नागरत्न हे हिंदु, केंद्र आणि गुजरात सरकार किंवा उजव्‍या विचारसरणीची प्रकरणे यांच्‍या विरुद्ध बोलतात. हे लक्षात घेऊन त्‍यांच्‍यासमोर ‘द केरल स्‍टोरी’ या चित्रपटाची सुनावणी येऊ नये, अशी विनंती करणारी याचिका करण्‍यात आली; मात्र या न्‍यायमूर्तींनी २ मे २०२३ या दिवशी त्‍यात हस्‍तक्षेप करण्‍यास नकार दिला. असे असतांनाही हे प्रकरण सरन्‍यायाधीश चंद्रचूड यांच्‍या पिठासमोर स्‍वतंत्र अर्ज देऊन स्‍थगिती आदेश मिळवण्‍यासाठी सुनावणीला घेण्‍यात आले. या चित्रपटावर बंदी घालण्‍याविषयीची याचिका मद्रास उच्‍च न्‍यायालयानेही असंमत केली. त्‍यांनी ‘अगदी शेवटच्‍या क्षणी, म्‍हणजे उशिरा का आलात ? आता आम्‍ही बंदीचा आदेश देऊ शकत नाही’, असे सांगितले. मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाचे खंडपीठ म्‍हणाले, ‘‘हा विषय सर्वोच्‍च न्‍यायालय किंवा उच्‍च न्‍यायालय यांचा नसून राज्‍य सरकारने हाताळायचा विषय आहे.’’ सर्वोच्‍च न्‍यायालय म्‍हणाले, ‘‘हा विषय (चित्रपट) स्‍वीकारायचा किंवा नाही ? हे लोकांना ठरवू द्या.’’
४. चित्रपटाच्‍या प्रदर्शनाला स्‍थगिती देण्‍यास केरळ उच्‍च न्‍यायालयाचा नकार
‘द केरल स्‍टोरी’ चित्रपटाच्‍या प्रदर्शनाच्‍या विरोधात नुकतीच केरळ उच्‍च न्‍यायालयात एक याचिका चालू आहे. त्‍यात या चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवण्‍याच्‍या संदर्भातील आदेश नाकारण्‍यात आला. या याचिकेत प्रामुख्‍याने असे म्‍हटले आहे, ‘मुसलमानांना एकटे पाडणे, हा उजव्‍या विचारसरणीच्‍या लोकांचा विचार आहे आणि तो देशाच्‍या एकतेला घातक आहे. ३२ सहस्र मुली बेपत्ता असून त्‍यांचा वापर ‘इसिस’ ही आतंकवादी संघटनाही करते, हे मुसलमानांविषयी बोलणे झाले.’ यावर उच्‍च न्‍यायालय म्‍हणाले, ‘‘चित्रपटामध्‍ये केवळ ‘इसिस’विषयी बोलले, म्‍हणजे संपूर्ण मुसलमानांविषयी बोलले’, असा अर्थ तुम्‍ही कसा काढता ? तसे आजपर्यंत हिंदी आणि मल्‍याळम् भाषेत हिंदु संतांविषयी आक्षेपार्ह गोष्‍टी दाखवल्‍या जात होत्‍या. त्‍यांना बलात्‍कारी, तस्‍करी करणारे आणि स्‍त्रीलंपट दाखवण्‍यात आले. तेव्‍हा कधी काही गोंधळ झाला नाही. मग आत्ताच काय झाले ?’’ असे सांगत केरळ उच्‍च न्‍यायालयाने या चित्रपटाच्‍या प्रदर्शनाला स्‍थगिती देण्‍यास नकार केला.
५. चित्रपटाच्‍या विरोधासाठी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांच्‍या ‘लव्‍ह जिहाद’ नाकारणार्‍या वक्‍तव्‍याचा वापर
जिहादी आतंकवाद्यांनी भारतासह जगभरात अनेक बाँबस्‍फोट केले. त्‍यात फसवून धर्मांतर केलेल्‍या हिंदु किंवा ख्रिस्‍ती मुलींचा सहभाग असल्‍याचे उघड झाले आहे. ही सत्‍यस्‍थिती नाकारून साम्‍यवादी पक्षाचे मुख्‍यमंत्री ‘लव्‍ह जिहाद’ नसल्‍याचे म्‍हणतात. यासाठी ते केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आणि जी. किशन रेड्डी यांच्‍या वक्‍तव्‍यांचा संदर्भ देतात. त्‍यामुळे या चित्रपटावर बंदी घालण्‍याच्‍या देशभर मागण्‍या करण्‍यात येत आहेत. यात काँग्रेस आणि राष्‍ट्रवादी काँग्रेस पक्षही मागे नाही. त्‍यांच्‍या युवा शाखेनेही या चित्रपटाला विरोध करण्‍याचे ठरवले आहे.
६. प्रत्‍येक वेळी धर्मांधांकडून थेट सर्वोच्‍च न्‍यायालयात धाव
धर्मांध नेहमी कलम ३२ अन्‍वये थेट सर्वोच्‍च न्‍यायालयात धाव घेतात. याविषयीही सरन्‍यायाधिशांनी सांगितले, ‘‘घटनेचे कलम २२६ नुसार केरळ उच्‍च न्‍यायालयात जाता येत असतांना तुम्‍ही थेट येथे का आला ? धर्मांधांची ही नेहमीची पद्धत आहे.’’
७. धर्मांध आणि निधर्मीवादी यांच्‍याकडून होणार्‍या विरोधाला जागरूक भारतियांनी वैध मार्गांनी विरोध करणे आवश्‍यक !
धर्मांधांनी विविध जिहादांच्‍या माध्‍यमातून भारताला खिळखिळे करून सोडले आहे; परंतु स्‍वार्थी राजकारणी सातत्‍याने त्‍यांची बाजू घेत असतात. एरव्‍ही सकाळ-संध्‍याकाळ स्‍त्रीमुक्‍ती आणि अभिव्‍यक्‍तीस्‍वातंत्र्य यांच्‍या गोष्‍टी करणारे विचारवंत या चित्रपटाच्‍या प्रदर्शनाला विरोध करत आहेत. यापूर्वी त्‍यांनी अशाच प्रकारचा प्रचंड विरोध ‘द कश्‍मीर फाइल्‍स’ या चित्रपटालाही केला होता. न्‍यायालयाने त्‍याचेही प्रदर्शन थांबवले नाही. त्‍यामुळे जिहाद्यांनी काश्‍मीरमध्‍ये हिंदूंचा वंशविच्‍छेद कशा प्रकारे केला ? हे सर्वांच्‍या लक्षात आले. त्‍याप्रमाणे आता ‘लव्‍ह जिहाद’ हा विषय विविध स्‍तरावर स्‍वीकारण्‍यास प्रारंभ झाला आहे.
झूल पांघरलेले मोठमोठे अधिवक्‍ते नेहमी धर्मांधांच्‍या चुकीच्‍या कृत्‍याचे समर्थन करण्‍यासाठी सर्वोच्‍च न्‍यायालयात याचिका करतात. मग ते दंगलीचे प्रकरण असो, अतिक अहमदची हत्‍या असो किंवा ‘द केरल स्‍टोरी’ हा चित्रपट असो. अशा प्रत्‍येक वेळी त्‍यांच्‍याकडून थेट सर्वोच्‍च न्‍यायालयातच याचिका केल्‍या जातात. दुर्दैवाने अनेक वेळा धर्मांधांच्‍या बाजूने याचिका ऐकली जाते. पुढे ‘तुम्‍हाला दुसरा पर्याय आहे’, असे म्‍हणत याचिका सामान्‍यत: असंमत होतात. धर्मांध आणि त्‍यांचे अधिवक्‍ते यांना चांगलेच ठाऊक आहे की, त्‍यांचे विषय सर्वोच्‍च न्‍यायालय किंवा विविध उच्‍च न्‍यायालये यांच्‍याकडून सहसा सहानुभूतीपूर्वक ऐकले जातात. ‘द केरल स्‍टोरी’ चित्रपटाच्‍या माध्‍यमातून धर्मांध उघडे पडतील; म्‍हणून या चित्रपटाला कथित निधर्मीवादी उच्‍च न्‍यायालयात याचिका करून विरोध करत आहेत. दुर्दैवाचा भाग असा आहे की, सदैव धर्मांधांची बाजू घेणारा एक मोठा वर्ग हिंदूंमध्‍ये आहे. त्‍यामुळे धर्मांध इतके उन्‍मत्त झाले आहेत की, त्‍यांना पोलीस, प्रशासन आणि न्‍यायालय यांची भीती राहिलेली नाही. त्‍यामुळे न्‍यायालयाचा निवाडा त्‍यांच्‍या विरोधात गेला की, त्‍याच्‍या विरोधात हे लोक उघडपणे प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त करतात. न्‍यायदान ही लोकशाहीतील एक प्रक्रिया आहे. राज्‍यघटनेने आम्‍हाला ४ स्‍तंभ दिले असून त्‍यांचा आदर व्‍यक्‍त करणे आणि त्‍यांच्‍या आदेशाचे पालन करणे, हे प्रत्‍येक जागरूक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्‍य आहे.’
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु !
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय (५.५.२०२३)
| भारतात लव्‍ह जिहादची प्रकरणे राजरोस घडत असतांनाही त्‍या विरोधात देशव्‍यापी कायदा न केला जाणे हे अनाकलनीय ! |
विकृत वेशभूषा !
राष्ट्रीय ग्राहक मंचाकडून पीडित महिलेला न्याय !
निवडणूक आयोगाने घोषित केलेल्‍या मतदानाच्या आकडेवारीवर विरोधी पक्षांचा आक्षेप (?)
राज्यघटनेला काँग्रेसचाच धोका होता; म्‍हणून थेट सर्वाेच्च न्‍यायालयाने पाचर मारून ठेवली !
हिंदूंचे धर्मांतर करण्‍यात तमिळनाडू सरकारची भूमिका सक्रीय !
‘इ.व्ही.एम्.’आणि ‘व्हीव्हीपॅट’ मशीन यांचा इतिहास अन् काम समजून घ्या !