हिंदूंचा व्यापार आणि अर्थव्यवस्था यात हस्तक्षेप करून समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे ‘हलाल प्रमाणपत्र’ हे जागतिक षड्यंत्र आहे. या विषयी सांगली जिल्ह्यात हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. मनोज खाडये यांनी संपर्क अभियानाद्वारे जागृती केली.
हिंदू सहिष्णु असल्यामुळेच कुणीही उठतो आणि त्यांच्या सणांची टवाळी करतो. अशी टवाळी करण्याचे धारिष्ट्य अन्य धर्मियांच्या सण-उत्सवांच्या वेळी का दाखवले जात नाही ?
उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार असतांनाही समाजकंटकांचे असे धाडस होतेच कसे ?
मुळात प्रशासनाने कुठलाही विचार न करता आणि जनतेला त्रास होणार नाही ना, हे न पहाता अनुमती दिलीच कशी, हा प्रश्न आहे. याला उत्तरदायी असणार्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे !
सांखळी येथील धर्मप्रेमी नागरिकांनी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याजवळ ‘गोवन वार्ता’ या दैनिकाच्या दिवाळी अंकाची होळी करून निषेध व्यक्त केला.
धर्मनिरपेक्ष भारतात धर्मावर आधारित ‘हलाल प्रमाणपत्र’ व्यवस्था तात्काळ बंद करावी या मागणीचे निवेदन हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत प्रशासनाला देण्यात आले.
असा अधिकार नास्तिकतावादी द्रमुकच्या सरकारला कुणी दिला ? द्रमुकने असा हस्तक्षेप अन्य धर्मियांच्या धार्मिक स्थळांच्या संदर्भात करण्याचे धाडस केले असते का ?
या प्रकरणी मध्यप्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी सब्यसाची मुखर्जी यांना ‘२४ घंट्यांच्या आत संबंधित विज्ञापने न हटवल्यास गुन्हा नोंद करू’, अशी चेतावणी दिली होती. या चेतावणीनंतर मुखर्जी यांनी हे आक्षेपार्ह विज्ञापन मागे घेतले.
उत्तराखंड सरकारने यापूर्वी पुरोहितांना मंदिर सरकारीकरणाचा हा प्रस्तावित कायदा रहित करण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र अद्याप हे आश्वासन न पाळल्याने पुरोहितांमध्ये भाजप सरकारच्या विरोधात रोष आहे.
अनधिकृत पशूवधगृहावर कारवाई होण्यासाठी हिंदूंना आंदोलनाची चेतावणी का द्यावी लागते ? याचाच अर्थ प्रशासनाला अवैध बांधकामावर कारवाई करण्याची इच्छा नाही. अशा भ्रष्ट आणि कामचुकार प्रशासनावरच प्रथम कारवाई करायला हवी !