(म्हणे) ‘कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपींचा जामीन रहित करण्यासाठी शासनाने सर्वाेच्च न्यायालयात अपील करावे !’

‘आम्ही भारतीय लोक आंदोलना’ची मागणी

कोल्हापूर – कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपींचा सहभाग हा एम्.एम्. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या खुनातही असतांना न्यायमूर्तींनी सराईत गुन्हेगारांसाठी विशेषाधिकार वापरण्याचे कारण नव्हते. दीर्घकाळ कारागृहात असणे किंवा साक्षीदारांची सूची मोठी असणे या कारणास्तव अनेक कटकारस्थाने आणि खून यांचे आरोपी असणार्‍या आरोपींना जामीन संमत करणे अत्यंत चुकीचे आहे. त्यामुळे कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपींचे जामीन रहित करण्यासाठी शासनाने सर्वाेच्च न्यायालयात अपील करावे, या मागणीचे मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेले निवेदन ‘आम्ही भारतीय लोक आंदोलना’च्या वतीने जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले. (कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणातील ज्या आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन संमत केला, त्यातील आरोपींना या अगोदरच एम्.एम्. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्यांच्या प्रकरणी जामीन मिळालेला आहे. संबंधित न्यायाधिशांनी कायद्याचा अभ्यास करूनच जामीन संमत केलेला असणार ना ? मुंबई उच्च न्यायालयानेही हा निर्णय देतांना सर्वाेच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांचा आधार घेतला आहे. त्यामुळे पुरो(अधो)गाम्यांना स्वत:ला कायद्यापेक्षा आणि सर्वाेच्च न्यायालयापेक्षा अधिक कळते, असे वाटते का ? डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांना अटक झाल्यापासून ९ वर्षे जामीन मिळाला नाही. शेवटी त्यांची निर्दाेष मुक्तता झाली. डॉ. तावडे यांना पुरो(अधो)गाम्यांच्या खोट्या आरोपांमुळेच आणि दबावामुळेच जामीन मिळाला नाही. डॉ. तावडे यांच्या आयुष्यातील जी ९ वर्षे खोटे आरोप सहन करत कारागृहात गेली, त्यांचे दायित्व कुणाचे ?  त्यामुळे कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणातही उद्या वरील आरोपी निर्दाेष सुटल्यावर त्यांची वाया गेलेली वर्षे कोण भरून देणार ? – संपादक) या वेळी गिरीश फोंडे, रवि जाधव, प्रशांत आंबी, अनिल चव्हाण, सतीशचंद्र कांबळे यांसह अन्य उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जामीन संमत करतांना माननीय न्यायमूर्तींनी दिलेली कारणमीमांसा गैरलागू असून प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर भाष्य करणारी आहे. ज्यामुळे ‘ट्रायल कोर्टा’ला (कनिष्ठ न्यायालयाला) खटला चालवतांना असे भाष्य परिणाम करणारे ठरू शकतात किंवा अडचणी निर्माण करू शकतात. (उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होण्यासाठी काही निकष किंवा पात्रता असते. त्यानंतरच संबंधितांना ते पद दिलेले असते; मात्र पदावरील व्यक्तीच्या न्यायदानाविषयी शंका घेऊन पुरो(अधो)गाम्यांनी ते ‘लोकशाही मानत नाहीत’, हेच सिद्ध केले आहे. अशा प्रकारे खोटे आरोप करून भारतीय न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणार्‍या सर्व संघटनांची शासनाने चौकशी करून त्यांच्यावरच योग्य ती कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे ! – संपादक)