Govind Pansare Murder Case : सनातन संस्थेकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत !

  • गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणी ६ जणांना जामीन संमत केल्याचे प्रकरण

  • पुरो(अधो)गाम्यांचा दबाव दूर करण्यासाठी पानसरे खटला कोल्हापूर जिल्ह्याबाहेर चालवण्याची मागणी !

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने २९ जानेवारीला कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणी अटकेत असलेल्या ६ जणांना जामीन दिला. या निर्णयाचे समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटना मनापासून स्वागत करत आहेत. ‘हिंदु आतंकवादा’ची ‘थिअरी’ सिद्ध करण्यासाठी पद्धतशीरपणे ‘फेक नॅरेटिव्ह’ (खोटे कथानक) निर्माण केले गेले आणि पुरो(अधो)गाम्यांच्या हत्यांच्या प्रकरणांमध्ये हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांना अडकवण्यात आले. पानसरे कुटुंबीय, तसेच अन्य तथाकथित पुरोगामी यांनी या प्रकरणी हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांना जामीन मिळू नये, यासाठी पुष्कळ आटापिटा केला होता.

श्री. अभय वर्तक

सातत्याने माध्यमांसमोर दिशाभूल करणारी भूमिका मांडून न्यायालय आणि पोलीस यांच्यावर दबाव टाकण्याचा, तसेच हा खटला लांबवण्याचा प्रयत्न करत होते. या खटल्यात कोल्हापूरमध्ये पानसरे कुटुंबीय आणि पुरोगामी वापरत असलेले दबावतंत्र लक्षात घेता हा खटला यापुढेही कोल्हापूर येथे चालवला गेला, तर न्याय मिळण्यात अडचण निर्माण केली जाईल, असे आम्हाला वाटते. त्यामुळे आम्ही समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या वतीने न्यायालयाकडे विनंती करत आहोत की, ‘पानसरे हत्या प्रकरणाचा खटला कोल्हापूर येथे न चालवता त्रयस्थ ठिकाणी चालवावा’, अशी भूमिका सनातन संस्थेचे प्रवक्ते श्री. अभय वर्तक यांनी मांडली.

‘पाकिस्तानातून आलेला आतंकवादी अजमल कसाब याला आतंकवादाच्या घटनेत अधिवक्ता दिला जातो; मात्र गरीब घरातील हिंदु मुलांना अधिवक्ता मिळू न देता कारागृहात सडवण्याचा प्रयत्न पुरोगामी करत होते. एकीकडे न्याय मिळावा, असा टाहो फोडणारे पानसरे कुटुंबीय ‘हा खटलाच चालवू नये’, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जाऊन याचिका करून खटला लांबवत होते; पण आज या सर्व हिंदुत्वनिष्ठांना तब्बल ६ वर्षांनी जामीन मिळाला, यासाठी आम्ही ईश्‍वरचरणी कृतज्ञता व्यक्त करतो’, असेही श्री. अभय वर्तक यांनी सांगितले.

सनातन संस्थेचे प्रसिद्धीपत्रक !

न्याय झाला, असे मला वाटत नाही ! – अधिवक्त्या सिद्धविद्या, मुंबई उच्च न्यायालय

अधिवक्त्या सिद्धविद्या

माननीय मुंबइ उच्च न्यायालयाने कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणातील संशयितांना जामीन दिल्याविषयी मी आभारी आहे; मात्र या प्रकरणी न्याय झाला आहे, असे मला वाटत नाही; कारण जे ६ वर्षे कारागृहात होते, ते उद्या निर्दोष सिद्ध झाले, तर त्यांची ६ वर्षे कोण परत देणार ? ते दोषी किंवा निर्दोष नंतर ठरेल; मात्र त्यांचा जलद न्याय मिळण्याचा जो हक्क होता, त्याचे काय ? हा पूर्ण खटला १ वर्षात पूर्ण होऊन लवकर निर्णय होऊ शकला असता. या प्रकरणाला विलंब कसा लागेल, हेच पहाण्यात आले. खोट्या कथानकांचा खेळ चालू आहे. या देशात पुष्कळ हत्या होतात; परंतु या हत्येचे प्रकरण विशेष महत्त्व देऊन हाताळण्यात आले. मी आतापर्यंत असा खटला पाहिला नाही की, राज्याने सांगितले की, ‘या हत्या प्रकरणातील बंदूक फॉरेन्सिक परीक्षणासाठी स्कॉटलंडला पाठवायची आहे’, या कारणावरून हा खटला ५ वर्षे लांबवून शेवटी ती न पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एवढे दिवस संशयित कारागृहात असूनही २५० हून अधिक साक्षींपैकी केवळ २५ वगळता अन्य साक्षी झाल्या नाहीत. या गतीने खटला चालला, तर यापुढे अजून १८ वर्षे खटला चालला असता. यातील काहींचे पालक गेले; परंतु त्यांना बाहेर येऊ दिले गेले नाही. त्यामुळे मी याला न्याय मानत नाही. न्यायाला वेळ लागला आणि न्याय नाकारलाही गेला. मला आशा आहे की, पुढे जलद गतीने खटला चालेल आणि निष्पक्ष निर्णय मिळेल !