सरकारी अधिवक्त्यांनी आवश्यक ती कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर न केल्याने त्यांना १ रुपया दंड करावा ! – अधिवक्ता अनिल रुईकर
कॉ. गोविंद पानसरे प्रकरणाची २१ नोव्हेंबरला न्यायालयात नियमित सुनावणी होती. सुनावणी चालू झाल्यावर एका साक्षीदाराला साक्षीसाठी बोलावण्यात आले होते. ज्या विषयाच्या संदर्भातील साक्ष होती, त्याची मूळ कागदपत्रेच नसल्याचे विशेष सरकारी अधिवक्ता हर्षद निंबाळकर यांच्या लक्षात आले.