हिंदूंच्या विरोधाचा परिणाम ! केंद्र सरकारचे अभिनंदन ! आता सरकारने हिंदूंच्या विरोधाची वाट न पहाता हिंदुविरोधी नियम, कायदे हटवावेत, तसेच हिंदूंच्या देवता, धर्म, समाज यांच्या रक्षणासाठी कायदे करावेत, असेच हिंदूंना वाटते !
देशातील वाढत्या बलात्काराच्या घटना पहाता आता तरुणींना स्वसंरक्षणार्थ शस्त्र बाळगण्याची अनुमती देण्याविषयी सरकारने विचार करायला हवा, असेच या घटनेतून लक्षात येते !
देशातील शेतकर्‍यांचे किंवा गरिबांचे शासनदरबारी काम केले जात नाही, त्यांना साहाय्य मिळत नाही; मात्र श्रीमंतांना झुकते माप मिळते, हे स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंतचे शासनकर्ते आणि प्रशासन यांना लज्जास्पद !
चर्चच्या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप न करण्याची मुख्यमंत्र्यांना समज ! भारतातील एकातरी हिंदु मंदिराचे विश्‍वस्त अशा प्रकारची चेतावणी शासनकर्त्यांना देऊ शकतात का ?
सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या संसदेच्या आणि अन्य इमारतींच्या प्रकल्पाला संमती दिली आहे. केंद्र सरकारकडे बांधकामासंबंधीची सर्व कागदपत्रे योग्य असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
‘कोवेक्सीन’ या कोरोनाच्या लसीमुळे कुणालाही धोका उद्भवणार नाही; मात्र लसीविषयी कुणालाही शंका वाटत असल्यास त्याने संपूर्ण लसीकरण प्रक्रियेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्याऐवजी लसीकरण प्रक्रियेतून बाहेर पडणे योग्य ठरेल.
एखाद्या मुलीवर प्रेम करण्यासाठी खोटे नाव आणि धर्म सांगण्याची आवश्यकता का भासते ? याचे उत्तर तथाकथित निधर्मीवादी देतील का ?
‘विलंबाने मिळणारा न्याय हा अन्यायच आहे’, असेच जनतेला वाटते. त्यामुळे मणिपूर सरकारने निरपराध्याला ८ वर्षे नाहक कारागृहात राहिल्याच्या प्रकरणी उत्तरदारयींचा शोध घेऊन त्यांना कठोर शिक्षाही केली पाहिजे, असे जनतेला वाटते !
सरकारने तेजोमहालया (ताजमहाला) विषयीचे सत्य जनतेसमोर आणल्यास अशा प्रकारच्या घटना घडणार नाहीत. तेजोमहालयाशी हिंदूंच्या श्रद्धा आणि भावना जोडलेल्या असल्याने सरकारने हे सत्य जनतेसमोर आणण्याचे धारिष्ट्य दाखवले पाहिजे !
उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारने बनवलेल्या ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्याच्या विरोधात देशातील १०४ निवृत्त सनदी अधिकापुढे आले होते तर आता या कायद्याच्या समर्थनार्थ देशातील २२४ निवृत्त सनदी अधिकारी पुढे आले आहेत !