संपकरी एस्.टी. कर्मचारी हिंसाचार करत असतील, तर राज्यशासनाला कारवाईचा अधिकार ! – मुंबई उच्च न्यायालय

एस्.टी. कर्मचार्‍यांनी संप मागे घ्यावा, यासाठी राज्यशासनाने न्यायालयात केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले.

आपण केवळ प्यादे असल्याचा चांदिवाल समितीपुढे सचिन वाझे यांचा जबाब !

अनिल देशमुख यांच्यावरील खंडणी वसुलीच्या आरोपाचे प्रकरण

पुस्तकातून स्पष्टपणे मांडलेली मते युवा पिढीसाठी उपयुक्त ठरतील ! – वैभव पुरंदरे, वरिष्ठ संपादक, टाईम्स ऑफ इंडिया

अभिनेत्री कंगणा राणावत यांच्या बोलण्याने ‘स्वातंत्र्यचळवळीचा अपमान होतो’, असे म्हटले जाते; मग स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना ‘देशद्रोही’ म्हटले जाते, तेव्हा स्वातंत्र्यलढ्याचा अपमान होत नाही का ?

आझाद मैदानावर आंदोलन करणारे अतिरेकी आहेत का ?

एस्.टी. कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनावरून भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा परिवहनमंत्र्यांना संतप्त प्रश्न !

पनवेल येथे महिला प्रवाशांनाही मिळणार एनएमएमटी बस पास !

नुकत्याच झालेल्य महापालिकेच्या ४१ व्या सर्वसाधारण सभेत याविषयी निर्णय घेण्यात आला.

इयत्ता १ ली ते ५ वीच्या शाळा चालू करण्यास ‘टास्क फोर्स’ अनुकूल नाही !

राज्यातील इयत्ता १ ली ते ५ वीच्या शाळा चालू करण्यास ‘टास्क फोर्स’ अनुकूल नाही,तसेच विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण लसीकरण झाल्याविना शाळा चालू करणे योग्य होणार नाही’,अशी माहिती ‘टास्क फोर्स’चे प्रमुख आधुनिक वैद्य संजय ओक यांनी दिली आहे.

लोकमान्‍य टिळक यांचे देहावसान झालेल्‍या मुंबईतील ‘सरदारगृह’ या वास्‍तूची दुरवस्‍था !

‘सरदारगृह’ !!! सरकारने या वास्‍तूचे संवर्धन केल्‍यास त्‍यातून भावी पिढीला राष्‍ट्रकार्यासाठी प्रेरणा मिळेल !

कंगना राणावत काहीच चुकीचे बोलली नाही, हे माझे मत मी पालटणार नाही ! – विक्रम गोखले, ज्येष्ठ अभिनेते

माझे भाषण माध्यमांनी पूर्ण दाखवले नाही. माध्यमांनी माझ्या भाषणाचा विपर्यास केला; पण मी माझ्या मतांवर ठाम आहे. १८ मे २०१४ या दिवशी खर्‍या अर्थाने देशाने जागतिक पटलावर उभे रहायला प्रारंभ केला.

एस्.टी.च्या भरतीतील प्रतीक्षा सूचीतील उमेदवारांना सेवेत घेण्याची शक्यता !

राज्य परिवहन महामंडळाने कर्मचार्‍यांचा संप मोडीत काढण्यासाठी रोजंदारीवर काम करणार्‍याना सेवा समाप्तीची नोटीस बजावली आहे. उर्वरित कर्मचारी कामावर न आल्यास नवीन कामगारांना कामावर घेण्याचे संकेत परिवहनमंत्र्यांनी दिले आहेत.

महाराष्ट्रात आता अल्पसंख्यांक समाजासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण ठरवण्यात येणार !

शासनाकडून अभ्यासगटाची स्थापना