मुंबई – संपकरी एस्.टी. कर्मचारी कामावर येण्यास इच्छुक असलेल्या कर्मचार्‍यांना रोखत असतील किंवा हिंसाचार करत असतील, तर राज्यशासनाला आवश्यक ती कारवाई करण्याचा अधिकार आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
MSRTC strike: Act against unions that stop staffers from resuming work, HC tells govt https://t.co/GYNnoZ7azN
— Hindustan Times (@HindustanTimes) November 22, 2021
याविषयी राज्यशासनाने अहवाल सादर करावा, तसेच अन्य कर्मचारी संघटनांनी न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीपुढे म्हणणे मांडावे, तसेच एस्.टी.च्या संघटना आणि एस्.टी. महामंडळ यांचे म्हणणे जाणून प्राथमिक अहवाल करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. एस्.टी. कर्मचार्‍यांनी संप मागे घ्यावा, यासाठी राज्यशासनाने न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर २२ नोव्हेंबर या दिवशी सुनावणी झाली. एस्.टी. महामंडळाच्या संपामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यास अडथळा येत असल्याविषयी न्यायालयाने या वेळी अप्रसन्नता व्यक्त केली.
थोडक्यात महत्त्वाचे !
शिर्डीतील पुणतांबा येथे महादेव मंदिरात मूर्तीची विटंबना !
बांगलादेशातील हिंदूंवरील अत्याचाराच्या विरोधात सकल हिंदु समाजाचा कळंबोली (पनवेल) येथे विशाल मोर्चा !
समृद्धी द्रुतगती महामार्गावर डिझेल चोरीच्या घटनांत वाढ !
मंदिरांवर अन्याय होऊ देणार नाही ! – मंत्री भरतशेठ गोगावले
थोडक्यात महत्त्वाचे