मुंबई – संपकरी एस्.टी. कर्मचारी कामावर येण्यास इच्छुक असलेल्या कर्मचार्यांना रोखत असतील किंवा हिंसाचार करत असतील, तर राज्यशासनाला आवश्यक ती कारवाई करण्याचा अधिकार आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
MSRTC strike: Act against unions that stop staffers from resuming work, HC tells govt https://t.co/GYNnoZ7azN
— Hindustan Times (@HindustanTimes) November 22, 2021
याविषयी राज्यशासनाने अहवाल सादर करावा, तसेच अन्य कर्मचारी संघटनांनी न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीपुढे म्हणणे मांडावे, तसेच एस्.टी.च्या संघटना आणि एस्.टी. महामंडळ यांचे म्हणणे जाणून प्राथमिक अहवाल करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. एस्.टी. कर्मचार्यांनी संप मागे घ्यावा, यासाठी राज्यशासनाने न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर २२ नोव्हेंबर या दिवशी सुनावणी झाली. एस्.टी. महामंडळाच्या संपामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यास अडथळा येत असल्याविषयी न्यायालयाने या वेळी अप्रसन्नता व्यक्त केली.
नेरूळच्या अनधिकृत मशिदीसह सर्व गडदुर्गांवरील अनधिकृत बांधकामे पाडा ! – सतीश कोचरेकर, हिंदु जनजागृती समिती पनवेल येथे पत्रकार परिषद
महाराष्ट्रात २८८ पैकी केवळ ६ मतदारसंघांत ८० टक्क्यांहून अधिक मतदान !
महाराष्ट्रात ६ कोटी ४० लाख ८८ सहस्र जणांनी केले मतदान !
दैनिक ‘सनातन प्रभात’ ने लगेच वस्तुस्थिती समाज समोर आणली ! – रावसाहेब देसाई, राष्ट्राध्यक्ष, श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान
कडेगाव (जिल्हा सांगली) येथील ‘म्यानमार केमिकल’ आस्थापनातून विषारी वायूगळतीने २ महिलांचा मृत्यू !
प.पू. भक्तराज महाराज यांच्या निर्वाण दिनाच्या निमित्ताने कांदळी (जिल्हा पुणे) येथील आश्रमात विशेष कार्यक्रम