मुंबई – संपकरी एस्.टी. कर्मचारी कामावर येण्यास इच्छुक असलेल्या कर्मचार्यांना रोखत असतील किंवा हिंसाचार करत असतील, तर राज्यशासनाला आवश्यक ती कारवाई करण्याचा अधिकार आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
MSRTC strike: Act against unions that stop staffers from resuming work, HC tells govt https://t.co/GYNnoZ7azN
— Hindustan Times (@HindustanTimes) November 22, 2021
याविषयी राज्यशासनाने अहवाल सादर करावा, तसेच अन्य कर्मचारी संघटनांनी न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीपुढे म्हणणे मांडावे, तसेच एस्.टी.च्या संघटना आणि एस्.टी. महामंडळ यांचे म्हणणे जाणून प्राथमिक अहवाल करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. एस्.टी. कर्मचार्यांनी संप मागे घ्यावा, यासाठी राज्यशासनाने न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर २२ नोव्हेंबर या दिवशी सुनावणी झाली. एस्.टी. महामंडळाच्या संपामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यास अडथळा येत असल्याविषयी न्यायालयाने या वेळी अप्रसन्नता व्यक्त केली.
निवडणूक कामकाजामुळे काही मार्गावरील राज्य परिवहन सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता !
पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास न्यायालयाची नोटीस !
मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी मुंबईत सावत्र पित्याला अटक !
पत्राचाळ प्रकरणातील मुख्य साक्षीदार डॉ. पाटकर यांना संजय राऊत धमकावत असल्याचा आरोप !
मराठी माणसांना प्रवेश नाकारणार्या आस्थापनाची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल ! – दीपक केसरकर, मराठी भाषा मंत्री, महाराष्ट्र
भाजप लोकसभेच्या दोन्ही जागा जिंकणार ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री, गोवा