‘धर्मांधांना कुठेही पशूहत्‍या, विशेषत: गोहत्‍या करण्‍यास देऊ नये, गृहनिर्माण संस्‍था आणि हिंदु वस्‍त्‍या यांठिकाणी पशूहत्‍येला बंदी करावी, तसेच कायदा आणि सुव्‍यवस्‍था यांचा प्रश्‍न निर्माण होऊ नये, यांसाठी पोलीस अन् प्रशासन यांनी प्रयत्न करावेत’,….
औरंगाबाद शहराचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर असे करण्यात आले आहे. या नामांतराला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्‍हान देण्‍यात आले आहे. या प्रकरणी झालेल्‍या सुनावणीत न्यायालयाने ‘अंतिम न्‍यायनिवाडा होईपर्यंत राज्‍य सरकार बदललेली नावे वापरणार नाही’, अशी अपेक्षा व्‍यक्‍त केली.
पोलिसांची मोगलाई ! हिंदूंवर लाठी उगारणारे पोलीस अन्य धर्मियांना अशी मारहाण करण्याचे कधीतरी धाडस करतील का ? अशा पोलिसांवर सरकारने कारवाई करावी, अशीच हिंदूंची अपेक्षा आहे !
कीर्तनकार निवृत्ती महाराज देशमुख उपाख्‍य इंदुरीकर महाराजांनी लिंगनिदान दाव्‍यासंबंधी वक्‍तव्‍य केल्‍याप्रकरणी महाराष्‍ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने इंदुरीकर महाराजांवरील खटला चालू ठेवण्‍यासाठी सर्वोच्‍च न्यायालयात ‘कॅव्‍हेट’ प्रविष्‍ट करणार असल्‍याची घोषणा केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दर्ग्याच्या याचिकाकर्त्यांना फटकारले !
काही मासांपूर्वी ह.भ.प. इंदुरीकर महाराज यांनी शिर्डी येथील आपल्‍या कीर्तनात लिंगभेदावर भाष्‍य करतांना ‘सम दिनांकाला संबंध ठेवल्‍यास मुलगा होतो, तर विषम दिनांकाला संबंध ठेवल्‍यास मुलगी होते’, असे भाष्‍य केले होते.
पंचायतीचा पैसा हा जनतेच्या कराचा पैसा आहे. त्यामुळे हा दंड कचर्‍याचे व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरलेल्या संबंधित पंचायतीतील उत्तरदायी पंच, सरपंच यांच्या खिशातून वसूल करावा.
न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर नोटीस पाठवणारी हणजुणे पंचायत किनारा नियंत्रण क्षेत्रात १७५ बांधकामे होत असतांना काय करत होती ? अनधिकृत बांधकामे करणार्‍यांशी पंचायतीचे साटेलोटे आहे का ? कि पंचायत निष्क्रीय आहे ?
‘अटकेपासून दिलेला अंतरिम दिलासा रहित करा’, अशी मागणी सीबीआयने उच्च न्‍यायालयाकडे केली होती. ‘याचिकेत सुधारणा करण्‍याची अनुमती द्यावी’, अशी मागणी समीर वानखेडे यांच्या अधिवक्‍त्‍यांनी आता न्यायालयात केली आहे.
तक्रार करूनही पोलिसांकडून कारवाई केली गेली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्तीने पुन्हा एकदा सुट्टीकालीन न्यायालयात धाव घेऊन पोलिसांची निष्क्रियता न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.