गोवा : कचरा व्यवस्थापन न केल्यावरून न्यायालयाकडून २ पंचायतींना प्रत्येकी ५ लाख रुपये दंड

पणजी, १३ जून (वार्ता.) – कचरा विल्हेवाट व्यवस्था (एम्.आर्.एफ्.) सुविधा स्थापन करण्यास अपयश आल्याच्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने सेंट लॉरेन्स आणि भाटी पंचायत यांच्या सरपंचांना प्रत्येकी ५ लाख रुपये दंड ठोठावला आहे. या दंडाच्या रकमेपैकी ३ लाख रुपये दोन्ही पंचायतींना १४ जूनपर्यंत, तर उर्वरित २ लाख रुपये पुढील १५ दिवसांच्या आत जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर पुढील १५ दिवसांत सेंट लॉरेन्स आणि भाटी पंचायत यांना ‘एम्.आर्.एफ्.’ सुविधा उभारण्याची लेखी हमी देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरपंचांना दिले आहेत.

राज्यातील कचरा व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने सर्व पंचायतींना ‘एम्.आर्.एफ्.’ सुविधा स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत; मात्र अजूनही अनेक पंचायतींनी या आदेशाचे पालन केलेले नाही. या विषयाची आता न्यायालयाने गंभीर नोंद घेतली आहे. न्यायालयाने याप्रश्नी यापूर्वी अन्य २ पंचायतींवर कारवाईचा बडगा उचलला होता. राज्यातील पालिका क्षेत्र, महामार्गाच्या अंतर्गत रस्त्यांवर आणि सार्वजनिक िठकाणी कचर्‍याचे ढिगारे दिसतात. किनारी भागातही कचर्‍याची मोठी समस्या आहे. न्यायालयाने स्वेच्छा नोंद घेऊन राज्यभरातील कचरा समस्या सोडवण्याचा आदेश प्रशासनाला देण्याची मागणी होत आहे. (न्यायालयाला असा आदेश का द्यावा लागतो ? कचर्‍याचे व्यवस्थापन योग्यरित्या करणे, हे प्रशासनाचे, महापालिकांचे कर्तव्यच आहे. – संपादक)