यावर्षी केंद्र सरकारकडून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाला संपूर्ण भारतात ‘हर घर तिरंगा’ अभियान राबवण्यात येत आहे. हे अभियान राबवतांना राष्ट्रध्वजाचा कोणत्याही प्रकारे अवमान होणार नाही, याचेही निर्देश सरकारने देणे आवश्यक आहे.
औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद यांचे नामकरण करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे; मात्र दोन्ही याचिकांवर न्यायालयाने १ ऑगस्ट या दिवशी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
याचिकाकर्ते मुंबईचे निवृत्त साहाय्यक पोलीस आयुक्त राजेंद्रकुमार त्रिवेदी यांनी त्यांच्याविरोधात सरन्यायाधिशांकडे तक्रार केल्याने ते हे प्रकरण ऐकू शकत नसल्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. त्यामुळे त्यांना दुसर्‍या खंडपिठाकडे दाद मागण्याचे निर्देश दीपांकर दत्ता यांनी या प्रकरणात दिले आहेत.
दखलपात्र गुन्ह्याचा प्राथमिक माहिती अहवाल (एफ्.आय.आर्.) नोंदवणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे, अशी टिपणी मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या सुनावणीमध्ये केली आहे.
महापालिकेने शहरातील दुकाने आणि आस्थापने यांवर मराठी पाट्या लावण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे. महानगरपालिकेने याविषयीची माहिती उच्च न्यायालयात दिली. मुदतवाढ मिळण्याच्या मागणीसाठी हॉटेल मालकांच्या संघटनेने याचिका प्रविष्ट केली होती.
अनधिकृत मशीद बांधेपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? यास उत्तरदायी असलेल्यांना सरकारने कारागृहात टाकले पाहिजे !
जालना येथील गोल मशिदीच्या अनधिकृत बांधकामाच्या संदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २ सप्ताहांत निर्णय घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी दिले आहेत.
मुंबईत लोकलमध्ये ११ जुलै २००६ या दिवशी झालेल्या साखळी बाँबस्फोटाला १६ वर्षे झाली ! मुंबई सत्र न्यायालयाने १३ दोषींपैकी ५ जणांना फाशीची शिक्षा दिली; मात्र मुंबई उच्च न्यायालयात अद्याप या शिक्षेवरील निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचे ‘एस्.आय.टी.’कडे असलेले अन्वेषण ‘एटीएस्’कडे वर्ग करण्याची मागणी कॉ. पानसरे यांच्या नातेवाइकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली. यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शहरातील दंगलप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी अन्वेषण अधिकारी अनुपस्थित राहिल्याने सरकारी अधिवक्त्यांनी सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली.