फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये नसलेली स्थानबद्धता संकल्पना !
भारतमातेच्या मुळावर उठलेले धर्मांध, नक्षलवादी आणि देशद्रोही यांचे फाजील लाड थांबवण्यासाठी प्रभावी हिंदूसंघटन करून केंद्रशासनाच्या पाठीशी उभे रहाणे आपले धर्मकर्तव्य आहे.
११ वर्षांनंतरही दंगलीच्या हानीभरपाईची वसूली नाही !
ही दंगल ज्या सरकारच्या काळात झाली, त्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील संबंधितांनाही तत्परतेने कार्यवाही न केल्याप्रकरणी आजन्म कारागृहात डांबण्याची शिक्षा मिळायला हवी !
समीर वानखेडे यांच्या अटकेला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून ८ जूनपर्यंत संरक्षण !
ऑक्टोबर २०२१ मध्ये मुंबईहून गोवा येथे जाणार्‍या एका क्रूझवर टाकलेल्या धाडीमध्ये आर्यन खान याला अमली पदार्थ नियंत्रण पथकाने कह्यात घेतले होते. समीर वानखेडे यांच्यावरील आरोप त्यांनी फेटाळले आहेत.
‘गृहरचना संस्‍थे’च्‍या आवारात भटक्‍या श्‍वानांच्‍या पुनर्वसनाच्‍या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्‍च न्‍यायालयाची स्‍थगिती !
येथील वडगाव शेरीतील ‘ब्रह्मा सनसिटी सहकारी गृहरचना संस्‍थे’च्‍या आवारात ७ वर्षांच्‍या मुलावर भटक्‍या कुत्र्यांनी आक्रमण केल्‍यानंतर महापालिकेने तेथील ६० कुत्र्यांना पकडून सुरक्षित निवार्‍यात ठेवले होते.
अवैध भूमी करवीरपिठाला परत मिळवून देण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्रशासनाची अनास्था ! – करवीरपिठाचे शंकराचार्य विद्यानृसिंह भारती स्वामी
करवीरपिठाच्या भूमींवर ज्यांनी ज्यांनी अवैधरितीने ताबा मिळवला आहे, त्या परत मिळवून देण्याच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते.
गोवा : पोलीस उपअधीक्षक विश्वेश कर्पे यांना न्यायालयाकडून १० सहस्र रुपयांचा दंड
अशा अन्यायकारक वर्तणुकीसाठी कठोर शिक्षा झाल्यासच असे प्रकार थांबतील. पोलीस अधीक्षक पदावरील व्यक्ती जर तक्रारदाराला अशी वागणूक देत असेल, तर त्याखालील अधिकारी आणखी कसला आदर्श घेणार ?
पुणे शहरातील रस्‍त्‍यांच्‍या दुरुस्‍तीकडे दुर्लक्ष केल्‍याची याचिका मुंबई उच्च न्‍यायालयात प्रविष्‍ट !
पुणे महानगरपालिकेच्‍या विरोधात शहरातील रस्‍त्‍यांची देखभाल, दुरुस्‍ती आणि शास्‍त्रीय पद्धतीने योग्य बांधकाम करण्‍यात दुर्लक्ष केल्‍याचा आरोप करत कनीज ए फातेमाह सुखरानी आणि पुष्‍कर कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्‍यायालयामध्‍ये जनहित याचिका प्रविष्‍ट केली आहे.
गोवा : सांगे येथील पुरातन स्थळी अवैध चिरेखाणीवर कारवाई न केल्याच्या प्रकरणी गोवा खंडपिठाचे सरकारवर ताशेरे
गोवा खंडपिठाने अनधिकृत चिरेखाण व्यवसायावर आळा घाळण्यासाठी गोवा सरकारने लेखी स्वरूपात ‘प्रोटोकॉल’ सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २१ ऑगस्ट २०२३ या दिवशी होणार आहे.
पिंपरी (पुणे) शहरातील योग्य पद्धतीत असलेले होर्डिंग्ज नियमित करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निकाल !
अनधिकृत होर्डिंग उभीच राहू नयेत यासाठी महापालिकेने आतापर्यंत कडक कारवाई का केली नाही ? अनधिकृत होर्डिंग्ज हटवण्याविषयी महापालिकेला न्यायालयाने का सांगावे लागते ?
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गोवा राज्यात खाणी चालू होण्यास विलंब होणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत
उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने पर्यावरण संमती रहित केलेल्या खाणींचा आता ई-लिलाव जिंकणार्‍या आस्थापनांना नव्याने पर्यावरण दाखले प्राप्त करावे लागतील. त्यासाठी खाण आस्थापनांना पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन करावे लागेल.