‘मेट्रो-३’ प्रकल्प मुंबईची प्रतिमा मलिन करणारा ! – मुंबई उच्च न्यायालय

मेट्रो-३ प्रकल्प नागरिकांच्या हिताचा असल्याचा दावा सरकार करत असले, तरी या प्रकल्पामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूककोंडी होत आहे.

‘मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे’वरील पथकर वसुलीची संपूर्ण आकडेवारी सादर करा ! – मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे’वरील पथकर वसुलीची राज्य सरकारची माहिती अस्पष्ट आहे. त्यामुळे लाचलुचपत विभागाचा एप्रिल मासाचा पूर्ण अहवाल आणि ‘मुंबई -पुणे एक्स्प्रेस वे’वरील पथकर वसुलीची संपूर्ण आकडेवारी सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे.

प्रसारमाध्यमांनी ‘दलित’ या शब्दाचा उपयोग करण्यास बंदी !

प्रसारमाध्यमांनी ‘दलित’ या शब्दाचा उपयोग करू नये, असा आदेश प्रेस काउन्सील, तसेच केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने द्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने दिले.

डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणाची २७ जून या दिवशी पुढील सुनावणी

डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणाची सुनावणी ५ जून या दिवशी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयातील आरोप निश्‍चितीच्या सुनावणीस स्थगिती दिली असल्याने……..

महाराष्ट्रातील देवस्थानच्या भूमीची निगा, तिचा अनुचित वापर आणि अतिक्रमण यांविषयी तातडीने चोख यंत्रणा निर्माण करावी !

देवस्थानच्या भूमीची निगा, त्यांवरील अतिक्रमण, त्याचा अनुचित वापर यांविषयी राज्य सरकारने तातडीने चोख यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक आहे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

सरकारी आणि पालिका रुग्णालयातील रिक्त पदांचे सर्वेक्षण करा ! – मुंबई उच्च न्यायालय

राज्यभरातील सरकारी आणि पालिका रुग्णालये यांत पुरेसे आधुनिक वैद्य अन् अन्य कर्मचारी आवश्यक संख्येत आहेत का, तसेच किती पदे रिक्त आहेत ?……

राहुल फटांगडे हत्याप्रकरणातील आरोपींच्या जामीन अर्जावर न्यायालयाने अंतरिम आदेश नाकारला

पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव भीमा येथे १ जानेवारी २०१८ या दंगलीच्या दिवशी राहुल याची जमावातील काहींनी मिळून हत्या केली’, असा आरोप आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी पहाटे ३.३० पर्यंत केले कामकाज !

उन्हाळी सुट्टी चालू होण्याच्या अगोदरचा शेवटचा दिवस असल्याने अधिकाधिक प्रलंबित खटले निकाली काढण्याचा त्यांचा उद्देश होता.

उच्च न्यायालयाने तृप्ती देसाई यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

भूमाता ब्रिगेडच्या प्रमुख तृप्ती देसाई यांचा अटकपूर्व जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला असून न्यायमूर्ती एस्.सी. धर्माधिकारी आणि प्रकाश नाईक यांच्या खंडपिठाने २३ एप्रिलला या संदर्भात आदेश काढला आहे.

‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्येही पोटगी मिळवण्याचा अधिकार ! – मुंबई उच्च न्यायालय

पंधरा वर्षांपासून एका व्यक्तीसमवेत ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणार्‍या एका विवाहित महिलेलाही विशेष घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत पोटगी मिळवण्याचा अधिकार असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने मांडले आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF