मुंबई – खटले रखडत असल्याने आरोपींना वर्षानुवर्षे कारागृहात रहावे लागत आहे. खटले जलदगतीने चालत नसल्याने आरोपींना दीर्घकाळ कारागृहात रहावे लागते. अशा प्रकरणांत केवळ प्रतिक्रियात्मक नव्हे, तर न्यायालयांचेही दायित्व निश्चित केले पाहिजे, असे मत न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी व्यक्त केली आहे.
एका हत्येच्या प्रकरणातील आरोपी शिशिरकुमार याने जामिनासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्याला १८ जानेवारी २०१६ या दिवशी अटक करण्यात आली आहे. त्याचा खटला कालबाह्य पद्धतीने संपवण्यासाठी नियमित सुनावणी घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबर २०२२ या दिवशी दिले होते; पण वर्ष उलटूनही पुढे काहीच झालेले नाही, हे अधिवक्त्यांनी लक्षात आणून दिल्यावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी शिशिरकुमारचा जामीन अर्ज संमत केला. या वेळी न्यायमूर्तींनी वरील मत व्यक्त केले. ‘या प्रकरणात सरकारी पक्षाचे गांभीर्य दिसून आले नाही. सरकारी अधिवक्त्यांनी न्यायालयाने दिलेल्या दिनांकांना साक्षीदारांना उपस्थित करण्याची दक्षता घेतली नाही. आरोपीच्या उपस्थितीसाठी दायित्व निश्चित करण्यात न्यायालयही अपयशी ठरले आहे’, असे निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवले. (हे न्यायमूर्तींना सांगावे का लागते ? न्यायालयीन स्तरावर दायित्व निश्चित करण्यात का आलेले नाही ? – संपादक)
संपादकीय भूमिकाखटले इतके का रखडतात ? यामागील कारणांचा अभ्यास करून न्याययंत्रणेने लवकरात लवकर न्यायदान करण्याचा प्रयत्न करावा, तसेच सरकारनेही या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी लक्ष घालावे, अशीच जनतेची अपेक्षा आहे ! |