म्हादई अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र घोषित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी सरकारकडे २४ ऑक्टोबरपर्यंतच मुदत !

पणजी, ४ ऑक्टोबर (वार्ता.) : म्हादई अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने गोवा सरकारला २४ जुलै या दिवशी दिला होता, तसेच या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी ३ मासांचा अवधी दिला होता. हा अवधी २४ ऑक्टोबर या दिवशी संपणार आहे. या कालावधीत म्हादई अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र म्हणून घोषित न केल्यास राज्य सरकारवर न्यायालयाच्या अवमानाची टांगती तलवार असणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने म्हादई अभयारण्य हे ‘व्याघ्र क्षेत्र’ घोषित करण्याच्या आदेशाला आव्हान देणार्‍या राज्य सरकारच्या याचिकेवर सर्वाेच्च न्यायालयात १० नोव्हेंबर या दिवशी सुनावणी होणार आहे. व्याघ्र क्षेत्राच्या कारवाईसाठी गोवा खंडपिठाने दिलेली ३ मासांची मुदत सर्वाेच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या पूर्वीच संपत आहे. हे प्रकरण सध्या सर्वाेच्च न्यायालयात असल्याने राज्य सरकारकडे यावर मार्ग काढण्यासाठी आता केवळ २० दिवसच शिल्लक राहिले आहेत.

राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम म्हणाले, ‘‘गोवा सरकारला गोवा खंडपिठाकडे मुदतवाढीसाठी अर्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे; मात्र अद्याप याविषयी कोणताही निर्णय झालेला नाही.’’

सर्वाेच्च न्यायालयात गोवा सरकारने प्रविष्ट केलेली याचिका (स्पेशल लिव्ह पिटीशन) कामकाजात प्रविष्ट करून घ्यायची कि नाही ? यावर १० नोव्हेंबर या दिवशी सुनावणी होणार आहे. ‘गोवा फाऊंडेशन’ या गोव्यातील पर्यावरणप्रेमी संघटनेने सर्वाेच्च न्यायालयात ‘केव्हिएट अर्ज’ प्रविष्ट करून गोवा सरकारची याचिका प्रविष्ट करून घेण्यास आक्षेप नोंदवला आहे.

♦ ‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा ♦