विरोधकांच्या हत्या होणे, हे देशाच्या प्रतिष्ठेसाठी घातक ! – मुंबई उच्च न्यायालयाचे मत

स्वतंत्र विचार आणि विरोधी मते मांडणारे यांच्याविषयी आदर ठेवण्याऐवजी त्यांना ‘लक्ष्य’ करण्याचा प्रकार होत असून ते अत्यंत धोकादायक आहेत; परंतु देशाची प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा यांच्यासाठीही घातक आहे.

पुणे जिल्हाधिकार्‍यांना ‘गिरीवन’प्रकरणी नोटीस

मुळशी तालुक्यातील ‘गिरीवन’ हा हिल स्टेशन प्रकल्प अनधिकृत असून शेतकर्‍यांच्या भूमी लाटून त्यांच्यावर अन्याय करण्यात आला आहे. याविषयी तीन महिन्यांत चौकशी करून योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी पुणे जिल्हाधिकार्‍यांना दिले होते;

कुपोषित भागात तज्ञ वैद्य नसल्याने विकासाच्या बढाया मारणे सोडा ! – उच्च न्यायालय

आजही मेळघाटसह राज्याच्या आदिवासी भागांमध्ये बालरोगतज्ञ, स्त्रीरोगतज्ञ नाहीत. त्यामुळे विकासाच्या बढाया मारणे सोडा.

मेट्रोच्या कामामुळे इमारत कोसळली, तर उत्तरदायी कोण ? – मुंबई उच्च न्यायालय

मेट्रोच्या कामामुळे एखादी इमारत कोसळली, तर त्याला उत्तरदायी कोण?, असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाने ५ ऑक्टोबरला एका सुनावणीच्या वेळी मेट्रो रेल प्राधिकरणाला केला आहे.

परळ-एलफिन्स्टन दुर्घटनेप्रकरणी रेल्वे अधिकार्‍यांच्या विरोधात याचिका प्रविष्ट

परळ-एलफिन्स्टन पुलावरील दुर्घटनेच्या प्रकरणी रेल्वे अधिकार्‍यांच्या विरोधात हत्येचा गुन्हा नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली असून प्रदीप भालेकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे.

पोलीस संरक्षण दिलेल्या व्यक्तींना खरंच संरक्षणाची आवश्यकता आहे का, याचा आढावा घ्या ! – मुंबई उच्च न्यायालय

कुणाला संरक्षण हवे असल्यास त्यांनी खाजगी सुरक्षारक्षक नेमावेत. पोलीस हे खाजगी सुरक्षारक्षक नाहीत. स्वतःच्या सुरक्षेसाठी सरकारी तिजोरीतील पैशांचा अपव्यय का करायचा ? असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला

सुधाकर चतुर्वेदी आणि सुधाकर द्विवेदी यांनाही अखेर जामीन संमत

वर्ष २००८ मधील मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील संशयित आरोपी श्री. सुधाकर चतुर्वेदी आणि श्री. सुधाकर द्विवेदी या दोघांनाही अखेर राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या (एन्आयएच्या) विशेष न्यायालयाने १९ सप्टेंबर या दिवशी जामीन संमत केला.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती चेल्लूर यांना जीवे मारण्याची धमकी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांना बॉम्बस्फोटाद्वारे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. या धमकीनंतर उच्च न्यायालयाच्या परिसरातील सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे; परंतु तपासणीत बॉम्ब किंवा बॉम्बसदृश्य कोणतीही वस्तू सापडली नाही.

प्रशासनाचा निर्ढावलेपणा कि पारदर्शी मोकळीक ?

केंद्र शासनाने ध्वनीप्रदूषणाच्या नियमांत सुधारणा करून शांतता क्षेत्र घोषित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला दिला.

श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी मंडळ मुंबई उच्च न्यायालयात नवीन मागणीपर याचिका प्रविष्ट करणार

गणेशोत्सव उत्सवाचे खरे जनक कोण ? कोणत्या वर्षी गणेशोत्सवास प्रारंभ झाला, याचा शोध घेण्यासाठी तज्ञांची समिती नेमावी, या मागणीसाठी श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी मंडळ मुंबई उच्च न्यायालयात नवीन याचिका येत्या १५ दिवसांत प्रविष्ट करणार आहे

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now