आरोपीपासून रक्षण करण्यासाठी बंदूक बाळगण्याचा परवाना द्या !

पोलीस महिलांची सुरक्षा करण्यास सक्षम नसतील, तर आता महिलांना स्वतःचे रक्षण स्वतःच करावे लागेल !

नवसंदेश इमारतीच्या समोर रस्त्याच्या वळणावर असलेल्या चेंबरला झाकण लावण्याची मागणी !

सर्व यंत्रणा हाताशी असलेल्या महापालिका प्रशासनाला चेंबरचे साधे झाकणही लावता येत नाही हे आश्‍चर्यकारक आहे. झाकण उघडे राहिल्याने एखाद्या नागरिकाचा जीवही जाऊ शकतो !

मालेगावात कोरोनासंबंधी नियम मोडत सभा घेणारे माजी आमदार असिफ शेख यांच्यासह दोन आयोजकांवर गुन्हा नोंद

एका माजी आमदाराने सर्व नियम पायदळी तुडवणे, हे लोकप्रतिनिधींसाठी लज्जास्पद आहे !

यवतमाळ जिल्हा कोरोनाग्रस्त असतांनाही माहुर येथे सोनापीरबाबा येथील संदली येथे कार्यक्रम साजरा !

कायदा केवळ हिंदूंना आहे का ?

८ मार्चच्या जागतिक महिलादिनी दोन महिलांनी ५१० कोटी रुपयांची बोली लावून विकत घेतले खेड्यामधील दारूचे दुकान !

महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सर्वच क्षेत्रात वावरत आहेत. समाजाला विनाशाच्या वाटेवर नेणार्‍या दारूचे दुकान खरेदी करून समाजाला मद्यपी बनवण्यासाठी महिलांनीही पुढाकार घेतला आहे, असे समजायचे का ?

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठात प्रश्‍नसंच सिद्ध करण्याच्या कामासाठी प्राध्यापकांची टाळाटाळ !

प्रश्‍नसंच काढण्याच्या कामात टाळाटाळ करणार्‍या प्राध्यापकांवर कारवाईचा प्रस्ताव परीक्षा प्रमाण मंडळापुढे सादर केला जाईल, असे संचालक डॉ. महेश काकडे यांनी सांगितले आहे.

महापालिकेचे बनावट नियुक्तीपत्र सिद्ध करणार्‍या १२ जणांवर गुन्हा नोंद !

प्रशासनात नियुक्तीचा कार्यक्रम घेण्याएवढे खोट्या निरोपाचे पत्र पाठवण्याचे धैर्य कसे होते ?

सरकारी कर्मचारी ऐकत नसतील, तर त्यांना बांबूचे फटके मारा ! – केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांचा जनतेला सल्ला

हे म्हणजे कायदा हातात घेण्याचा प्रकार ! प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना वठणीवर आणण्याचे दायित्व सरकारचे नाही का ? असे सल्ले देण्याऐवजी केंद्रीय मंत्र्यांनी प्रशासन लोकाभिमुख कसे होईल, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक !

ऑक्सफर्डचा हिंदुद्वेष !

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची झूल पांघरणार्‍या विद्यापिठांची तत्त्वे किती पोकळ आणि बेगडी असतात, हे जगासमोर उघड व्हायला हवे. भारतात ऑक्सफर्डच्या तोडीची विद्यापिठे निर्माण झाली, तर विदेशात शिक्षणासाठी जाणार्‍या भारतीय विद्यार्थ्यांचा ओघ अल्प होईल आणि त्या वेळीच खर्‍या अर्थाने ऑक्सफर्डसारखी विद्यापिठे ताळ्यावर येतील !

ओटीटी मंचावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियमावली नाही, तर कायदाच हवा ! – सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

अनेक हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांची मागणी असतांना सरकारने वरवरची उपाययोजना म्हणून नियमावली बनवून सादर केली, असे समजायचे का ? कायदा करण्याचे सूत्र सरकारच्या लक्षात कसे आले नाही ?