अमरावती येथे इंधनाअभावी पोलीस दलातील अनेक वाहने उभी !

पैसे न दिल्याने पंप चालकांकडून इंधन देणे बंद !

मतदान ओळखपत्र बनवतांना प्रशासनाच्या गलथानपणामुळे आलेल्या अडचणी 

‘प्रशासन हे नागरिकांना मनस्ताप देण्यासाठी नव्हे, तर त्यांच्या सेवेसाठी आहे’, याची जाणीव ज्या दिवशी प्रशासकीय अधिकार्‍यांना होईल, तोच जनतेसाठी खर्‍या अर्थाने सुदिन म्हणावा लागेल.’

सहारणपूर (उत्तरप्रदेश) येथे आधारकार्ड, पॅनकार्ड आणि मतदान ओळखपत्रांसह दोघा बांगलादेशी घुसखोरांना अटक

सर्वसामान्य व्यक्तीलाही अशी कार्ड बनवण्यास अनेक समस्यांना सामारे जावे लागत असतांना घुसखोरांना ते सहज मिळतात, हे लज्जास्पद ! कार्ड बनवून देणार्‍यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर देशद्रोहाचाच गुन्हा नोंदवला पाहिजे !

अवैध वाळू उपसाच्या मागे महसूल विभागातील अधिकार्‍यांचा सहभाग !

आमदार विनायक मेटे यांचा गंभीर आरोप

वाराणसी येथे रुद्राक्षांच्या माळा विकणार्‍या महिलेचा हात बुटाखाली दाबणार्‍या पोलिसावर कारवाई

उद्दामपणा करणार्‍या पोलिसांना सेवेतूनच बडतर्फ करून त्यांना कारागृहात डांबले पाहिजे !

वाझे यांचे गुन्हे शाखेतून स्थानांतर करणार ! – गृहमंत्री

सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या गदारोळामुळे जनतेच्या पैशांतून चालणार्‍या सभागृहाचा वेळ वाया घालवणे कितपत योग्य ? अशांकडून जनहितार्थ कार्याची अपेक्षा कशी करता येईल ?

महागाईमुळे व्हेनेझुएलाने छापली १० लाख रुपयांची नोट !

व्हेनेझुएलामध्ये राजकीय अराजक माजल्यामुळे देश संकटाच्या खाईत लोटला असून महागाईने परिसीमा गाठली आहे. अराजक माजल्यावर आर्थिक चलनाचे कसे अवमूल्यन होते, याचे हे उदाहरण होय !

येत्या ५ दिवसांत हरिद्वार कुंभमेळ्यामध्ये योग्य जागा आणि स्थान देऊन सन्मान करा !

हिंदूंच्या सर्वोच्च धर्मगुरूंना अशी मागणी करावी लागते, हे लज्जास्पद ! भाजपच्या राज्यात हिंदूंच्या सर्वोच्च धर्मगुरूंवर अशी मागणी करण्याची वेळ येणे, हिंदूंना अपेक्षित नाही !

तत्कालीन उपवनसंरक्षकांच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी करणार ! – शिवसेनेचे आमदार दीपक केसरकर 

आमदार केसरकर म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यात वनविभागाच्या विकासकामांसाठी आणि सौरऊर्जा कुंपणासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला होता. दोडामार्ग येथे प्राणी संशोधन केंद्र चालू झाले होते; परंतु चव्हाण यांच्या निष्क्रीय कारभारामुळे ही कामे निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत.

पुण्यातील टेकड्यांवरील अतिक्रमणांकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष !

अवैध बांधकामाकडे दुर्लक्ष करून जनतेचे आयुष्य धोक्यात आणणार्‍या अधिकार्‍यांना कठोर शिक्षा होणे अपेक्षित आहे !