पुण्यातील टेकड्यांवरील अतिक्रमणांकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष !

अवैध बांधकामाकडे दुर्लक्ष करून जनतेचे आयुष्य धोक्यात आणणार्‍या अधिकार्‍यांना कठोर शिक्षा होणे अपेक्षित आहे !

पुणे, ८ मार्च – जैवविविधता उद्यान आरक्षण (बीडीपी) घोषित करून प्रशासनाने कागदांवर कठोर नियम आणले, तरी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधीच टेकड्यांना वाचवण्यास इच्छुक नाहीत. डोंगर फोडून केलेल्या बांधकामामुळे उद्भवणार्‍या संकटांविषयी अभ्यासकांनी वेगवेगळे अहवालही प्रसिद्ध केले आहेत, तरीही महापालिकेला ‘बीडीपी’तील अतिक्रमणांचे गांभीर्य उमगलेले नाही. गेल्या ५ वर्षांत दुर्लक्ष करून पाठिंबा देण्याच्या भूमिकेमुळे कात्रज, कोंढवा, बाणेर भागांतील टेकड्यांवरील अतिक्रमणे दुप्पट झाली आहेत. या भागातील डोंगर चहूबाजूने पोखरले असून, उतारांवर उंच इमारती, हॉटेल आणि ‘रिसॉर्ट’च्या रांगा लागल्या आहेत.

गुंठेवारी पद्धतीने जागा विकणार्‍यांची माहिती देऊनही महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी गेल्या ५ वर्षांत ‘बीडीपी’च्या हद्दीत नियमबाह्य काम केल्याविषयी कुणावरही कठोर कारवाई केलेली नाही. डोंगर फोडले जात असतांनाही महापालिकेला दिसत नाही, लोक घरे उभारतांनाही अधिकारी फिरकत नाहीत. वस्ती मोठी झाल्यावर मात्र अवैध बांधकामांची चर्चा चालू होते.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार वंदना चव्हाण यांनी सांगितले की, ‘इस्रो’नेही महापालिकेला ‘सॅटेलाइट मॉनिटरिंग’साठी साहाय्याची सिद्धता दर्शविली आहे; पण महापालिका पुढाकार घेण्यास इच्छुक नाही. प्रत्यक्षात कायद्यानुसार दुर्लक्ष करणार्‍या अधिकार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई आणि कारागृहवासाची तरतूद आहे; पण अधिकार्‍यांना कायद्याचा धाक नाही. (कायद्याचाही धाक नसलेले दायित्वशून्य अधिकारी ! अन्य वेळीही प्रशासन असेच काम करते का ?, असे जनतेच्या वाटल्यास चूक काय ? – संपादक)