कचरा समस्येवरून न्यायालयाने नगरपालिकेला असे फटकारावे लागणे मडगाव पालिकेला लज्जास्पद ! अशासकीय संस्थांना गंभीर प्रकरणांची नोंद घेऊन न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. हीच गोष्ट पालिका आणि प्रशासन यांना का समजत नाही ?
गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेले रत्नागिरी मध्यवर्ती बसस्थानकाचे काम हे मातीचे मोठे ढिगारे, खड्डे आणि उभारलेले काही खांब या पलीकडे गेलेले दिसत नाही.
निकृष्ट काम करणारा ठेकेदार आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडून या कामाचा सर्व पैसा वसूल करायला हवा !, तरच अशा प्रकारांना थोडा तरी आळा बसेल !
सरकारी कार्यालये ही भ्रष्‍टाचाराची उगमस्‍थाने आहेत, हे कुणालाही अमान्‍य नसावे !
शिवरे फाटा येथील उड्डाणपुलाचे काम त्‍वरित करावे, यासाठी हे रस्‍ता बंद आंदोलन केले होते. २२३ एकर बागायती क्षेत्र यामध्‍ये संपादित होणार असल्‍याने ‘जगायचे कसे ?’ असा प्रश्न ग्रामस्‍थांनी उपस्‍थित केला.
इतक्या मोठ्या प्रमाणात भ्रमणभाष कारागृहात येतातच कसे ? बंदीवानांना पोलिसांचे पाठबळ मिळत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही !
अशी आपत्तीजनक परिस्थिती निर्माण होऊ देणार्‍यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. लोकप्रतिनिधी प्रतिवर्षी या ठिकाणी भेट देऊन आश्वासने देतात; पण येथील कचरा समस्या तशीच आहे !
गोवा एक्‍सप्रेसमधील शयनयान डब्‍यांची संख्‍या न्‍यून केल्‍यावर प्रवाशांना कोणत्‍या अडचणी येतील, याचा अभ्‍यास प्रशासनाने केला नाही का ? अभ्‍यास न करता निर्णय घेतल्‍याने प्रवाशांना येणार्‍या अडचणींचे दायित्‍व कुणाचे ? सारासार विचार न करता जनतेला त्रास होईल, असे निर्णय घेणारे प्रशासन काय कामाचे ?
कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने विनामूल्य वीज देण्याच्या योजनेचा परिणाम ! जनतेला श्रम केल्याविना सर्व काही विनामूल्य देण्याची राजकारण्यांकडून लावण्यात येणारी सवय देशासाठी घातक !
शासनाला हे का कळत नाही ? या निर्णयामुळे स्थानिक बेरोजगार डी.एड्. उमेदवारांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे या बेरोजगारांना शिक्षण सेवेत सामावून घ्यावे, तसेच शिक्षकभरती प्रक्रियेत त्यांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे.