जनतेच्या आरोग्याशी निगडित समस्येसाठी आंदोलनाची चेतावणी द्यावी लागणे, हे प्रशासनाला लज्जास्पद ! प्रशासनाला केवळ आंदोलनाचीच भाषा समजते का ?
सातारा जिल्हा पुरवठा विभागाने सातारा जिल्हा परिषद उपाहारगृहातील शिवभोजन थाळीचे ९ लाख ५० सहस्र रुपये थकवले आहेत. या अनुदानासाठी उपाहारगृह व्यवस्थापकांनी अनेक वेळा पाठपुरावा केला आहे
३ वेळा कार्यक्रमाचा दिनांक पालटूनही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे उपस्थित राहू न शकल्याने पुरंदर जिल्ह्यातील जेजुरी येथे १३ जुलै या दिवशीचा ‘शासन आपल्या दारी’ हा कार्यक्रम अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आला आहे.
बसस्थानकाची एवढी दुरवस्था झाल्याचे एस्.टी. महामंडळाला अन्य कुणीतरी का दाखवून द्यावे लागते ? महामंडळ काय करत आहे ?
शिरवल नदी ते कोलझर नदी या रस्त्यावर भले मोठे खड्डे पडले आहेत. यामुळे रस्त्यात खड्डे कि खड्ड्यात रस्ता ? हाच प्रश्न निर्माण होत आहे. त्रासाला कंटाळून ग्रामस्थांनी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला ‘रस्ताबंद’ आंदोलन करण्याची चेतावणी दिली आहे.
विविध शासकीय कार्यालये आणि शासकीय इमारती यांमध्ये अद्ययावत् अग्नीशमन व्यवस्था सुस्थितीत का नाहीत ? शासनाच्या महत्त्वाच्या धारिकांकडे पराकोटीचे दुर्लक्ष का ? अनेक वर्षांपासून ‘फायर ऑडिट’ झालेले नसल्याचे काही घटनांत जिल्हाधिकार्‍यांनी या वेळी मान्य केले.
गड–दुर्ग ही पर्यटन स्थळे नव्हेत, तर क्षात्रवीरांची तीर्थस्थळे आहेत, हे लक्षात घ्या. गडांचे पावित्र्य राखण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांना चेतावणी द्यावी लागते , हे प्रशासनाला लज्जास्पद !
जिल्ह्यातील नाणारचा प्रकल्प ५ दिवसांत बारसूला हालवला जातो. एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाला लागणारी जमीन ५ दिवसांत कुठून मिळाली? आज अशाच प्रकारे संपूर्ण महाराष्ट्रात लुटमार चालू आहे.
पालकांना असा निर्णय घ्यावा लागणे, हे प्रशासनाला लज्जास्पद ! प्रशासनाला केवळ आंदोलनाचीच भाषा समजते का ?
राज्यात अनेक डी.एड्. आणि बी.एड्. पदवीधारक बेरोजगार असतांना प्राथमिक शाळांमधून सेवानिवृत्त शिक्षकांना नेमण्याचा निर्णय अनाकलनीय आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने, तसेच नवीन शिक्षक भरती होईपर्यंत या बेरोजगार युवकांना संधी मिळावी.