शेतकरी हित कि अहित ?

संपादकीय

कितीही विरोध झाला, तरी जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्यास शासनकर्त्यांनी कचरू नये !

शेतकर्‍यांशी संबंधित तीन कायदे मागे घेण्याची घोषणा मोदी सरकारने नुकतीच केली आणि यानंतर ‘अखेर संघर्षानंतर सरकार झुकले’, ‘शेतकर्‍यांचा विजय झाला’, ‘शेतकरीविरोधी काळे कायदे रहित झाले’ अशी वृत्ते येणे आणि त्यावरील विश्लेषण चालू होणे याला प्रारंभ झाला.

गेली ७ दशके शेतीशी संबंधित प्रस्थापित कायद्यांमुळे शेतकर्‍यांवर अन्याय होत आहे, शेतकर्‍याला त्याच्या कष्टाचे पैसे मिळत नाहीत, हवामानातील पालटांमुळे पाऊस त्याच्या ऋतूत पडेल कि नाही ? याची शाश्वती नसलेली स्थिती आणि त्यातून होणारी शेतकर्‍यांची कुचंबणा, शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे, शेती ते बाजारपेठ यांमध्ये असलेल्या अडते ते व्यापारी यांच्या मोठ्या यंत्रणेमुळे होणारे अपप्रकार इत्यादींवर मात करण्यासाठी अन् शेतकर्‍याला त्याच्या हक्काचे उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी हे तीन कायदे असल्याचा दावा शासनाने केला होता. या कायद्यांमध्ये कंत्राटी शेतीवर भर दिला होता. त्यामुळे शेतकर्‍याची हानी न होता, त्याला नियमित पैसे मिळू शकणार होते. शेतकरी थेट बाजारपेठेत त्याला हव्या असलेल्या मूल्यात स्वत:चा शेतमाल विकू शकेल, याची हमी या कायद्यांनुसार देण्यात आली होती. कायद्यांचे स्वागतही जाणकारांकडून आणि शेतकर्‍यांतील मोठ्या गटाकडून झाले होते; परंतु देशाच्या एका भागातील शेतकर्‍यांचा विरोध संपत नसल्यामुळे दुर्दैवाने सरकारला हे कायदे रहित करावे लागले.

शेतकर्‍यांच्या प्रबोधनात न्यूनता कुठे ?

‘शेतकर्‍यांच्या हिताचे कायदे आहेत’, अशी भूमिका सरकारने सातत्याने मांडली. पंजाब येथील आणि हरियाणा अन् उत्तरप्रदेश येथील केवळ काही भागांतील शेतकर्‍यांचा याला विरोध होता. ‘कायद्यांचे महत्त्व शेतकर्‍यांना समजावून सांगण्यास अल्प पडलो’, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कायदे रहित करण्याच्या निर्णयाविषयी बोलतांना सांगितले. सरकारकडे एवढी मोठी यंत्रणा उपलब्ध आहे, तर ती शेतकर्‍यांचे प्रबोधन करण्यास अल्प का पडली ? कि त्या यंत्रणेने तिचे काम चोखपणे केले नाही ?, याचेही चिंतन होणे आवश्यक आहे. यंत्रणेने त्याचे काम केले असल्यास विरोध करणारे शेतकरी निव्वळ विरोधासाठी विरोध करत होते, असाच अर्थ निघतो.

पंजाब आणि उत्तरप्रदेश येथे आगामी काही मासांत निवडणुका होणार आहेत. नुकत्याच काही राज्यांमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला अपयश आले. त्यामुळे साहजिकच ‘निवडणुकांच्या तोंडावर त्यामध्ये कोणताही विरोध होऊ नये आणि अपयश येऊ नये; म्हणून हे कायदे रहित झाले’, असाच संदेश जनतेमध्ये गेला. अन्यथा सरकारने फार पूर्वीच निर्णय घोषित करून आंदोलन थांबले असते. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे कायदे रहित झाल्याचा ठपका आता सरकारवर बसणार आहे. त्यामुळे ‘सरकारने अखेरीस जनहितापेक्षा राजकीय हितच पाहिले’, असे अधोरेखित होत आहे.

सिंघु सीमेवर गत ६ मासांहून अधिक काळ चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर खलिस्तानवाद्यांचा सहभाग, नक्षलवाद्यांचा सहभाग, ‘टूलकीट’विषय बाहेर आल्यामुळे देशाविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र असे अनेक आरोप झाले. खलिस्तानवादी अधिक संख्येत असलेल्या कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी या आंदोलनाविषयी भाष्य करून त्याला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिले. असे असूनही आंदोलन दीर्घ काळ चालू राहिले. आंदोलनात सामूहिक बलात्काराचे प्रकार घडले, वेश्याव्यवसायाचे आरोप झाले. निहंग शिखांकडून एका शेतकर्‍याची अतिशय नृशंस पद्धतीने हत्या झाली, तरीही आंदोलन बिनबोभाटपणे चालू होते. सरकारने ‘या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करायचे’, असे एकमेव तंत्र अवलंबले होते, असे लक्षात येते. काही ठिकाणी अल्प प्रमाणात बळाचा वापर सरकारने केला, त्याला आंदोलनकर्त्यांनी दाद दिली नाही.

झुंडशाही श्रेष्ठ ?

पुरोगामी म्हणजे जुने टाकून नवे स्वीकारणे. येथे उलटेच झाले. नवीन कायदे न स्वीकारता, जुने कायदे धरून रहाण्याचा प्रयत्न झाला; म्हणजे खरेतर अधोगामीपणा झाला. असे करणारे हे कसले पुरोगामी ? शेतकर्‍यांच्या एका गटाने झुंडशाही करत, रस्ते अडवले. परिणामी सर्वसामान्य आणि काही ठिकाणी सैन्य यांची गैरसोय झाली. अखेरीस एका जागरूक महिलेला न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करावी लागली. त्याविषयी न्यायालयालाही निर्देश द्यावे लागले. तरीही आंदोलनकर्त्यांवर काहीही परिणाम झाला नाही. ‘संख्येने अल्प असलो, तरी झुंडशाही करून स्वत:ला हवे असलेले काहीही करून पदरात पाडून घेता येते’, असा अयोग्य संदेशही सरकारच्या या माघार घेण्यामुळे समाजात गेला.

‘सरकारने कायदे माघारी घेतल्यामुळे आंदोलकांचा जय झाला’, ‘मोदी सरकारचा पराभव झाला’, अशा आशयाची ठळक वृत्ते प्रसारमाध्यमांमध्ये झळकली. येथे लक्षात घेतले पाहिजे की, हे काही जय-पराजय यांचे सूत्र नाही. केवळ ‘विशिष्ट घटकाचा विरोध असल्याने आणि सरकार तो डावलू न शकल्याने सरकारने घेतलेली माघार’, असे म्हणू शकतो. असे कितीतरी कायदे काँग्रेसच्या राजवटीत रहित करण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये सर्वाधिक गाजलेले म्हणजे ‘जातीय हिंसाचारविरोधी विधेयक !’ ‘केवळ बहुसंख्य असलेले हिंदूच दंगली घडवतात’, या गृहितकावर आधारलेला हा खरेतर काळा कायदा जागृत हिंदूंनी तीव्र विरोध केल्यामुळे रहित करण्यात आला. महाराष्ट्रात साडेचार लाख मंदिरांचे अधिग्रहण करण्यासाठी सिद्ध करण्यात आलेले मंदिर सरकारीकरण विधेयक तीव्र विरोधामुळे रहित करण्यात आले. असे अनेक कायदे काँग्रेसच्या काळातही रहित करण्यात आले आहेत.

पितृशाही हवी !

‘जनतेला काय आवडते ? यापेक्षा जनतेच्या जे हिताचे आहे’, त्यानुसार निर्णय घेण्यात शासनकर्त्यांची खरी कसोटी आहे. जे योग्य आहे, त्याला शेवटपर्यंत धरून रहाणे आणि ज्यांना समजत नाही, त्यांना समजावून सांगणे हे कौशल्यच आहे. हिंदु राष्ट्रात असे करणारे शासनकर्ते असतील. त्यामुळे तेथे जनहितच साधले जाईल, यात शंकाच नाही !