लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करा अन्यथा हिंदुत्वावर बोलण्याचा अधिकार नाही !
डॉ. प्रवीण तोगाडिया यांची भाजप सरकारकडे मागणी
डॉ. प्रवीण तोगाडिया यांची भाजप सरकारकडे मागणी
कायदे होतात, ते प्रभावी होण्यासाठी त्यात सुधारणाही होतात; मात्र त्याचा प्रभावी वापर न झाल्यामुळे गुन्हे अल्प होत नाहीत. भारताच्या सर्वच यंत्रणांवर राजकीय हस्तक्षेप बंद व्हायला हवा. या यंत्रणांनी कर्तव्यनिष्ठेने कारभार केल्यास सर्वच यंत्रणांचा कारभार हा जनताभिमुख होईल, हे निश्चित !
‘ईडी’कडून आर्थिक गैरव्यवहार कायद्याचा अंदाधुंद वापर या कायद्याच्या महत्त्वावर परिणाम करील. ईडी या कायद्याला दुर्बल करत आहे. जर तुम्ही या कायद्याचा वापर १ सहस्र रुपये, १० रुपये यांच्या गैरव्यवहारामध्ये करू लागाल, तर काय स्थिती होईल ?
जगभरात कुठे हिंदूंकडून कधी कुणाचे धर्मांतर केल्याचे आणि त्यामुळे त्यांना अटक झाल्याचे ऐकले आहे का ? मग ख्रिस्ती आणि मुसलमानांकडून हिंदूंच्या संदर्भात असे का होते ? हे निधर्मीवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी आणि पुरो(अधो)गामी देतील का ?
‘परदेशी योगदान (नियमन) सुधारणा कायदा, २०२०’ हा संसदेने लागू केला होता. याद्वारे विदेशी योगदानाचे हस्तांतरण प्रतिबंधित करण्यात आले आहे.
स्वित्झर्लंडमध्ये वर्ष १९४२ पासून इच्छामरण कायदेशीर आहे. स्वित्झर्लंड सरकारने आता ‘इच्छामरण यंत्रा’ला (‘सुसाइड पॉड’ला) कायदेशीर मान्यता दिली आहे. या यंत्राच्या साहाय्याने गंभीर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांना वेदना न होता ते शांतपणे मृत्यू स्वीकारू शकतात.
उत्तरप्रदेशमध्ये भाजप सत्तेत आहे. देशात तीन तलाकच्या संदर्भात कायदा संमत करण्यात आला. तसाच कायदा मथुरा आणि काशी येथील मंदिरांसाठीही करायला हवा. देश तोडणार्या आणि मंदिरे पाडणार्या जिहादींना कठोर शिक्षा व्हायला हवी.
मंत्री जलील यांच्या याचिका न्यायालयात न टिकल्याने त्यांना मंत्रीपद सोडावे लागले आणि त्यांच्या चुलत भावालाही महाव्यवस्थापकाचे पद सोडावे लागले. एका नियमबाह्य गोष्टीमुळे दोन्ही व्यक्तींना पद सोडावे लागण्याची घटना क्वचितच घडली असावी.
भारतातील तथाकथित अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवाले श्रीलंकेच्या नागरिकाच्या बाजूने उभे रहाणार आहेत का ? ते धर्मांधांच्या कृत्याचा निषेध तरी करणार आहेत का ?
जिल्ह्यात होणार्या आगामी निवडणुका यांच्या कालावधीत जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसेच जिल्ह्यातील कायदा अन् सुव्यवस्था अबाधित रहावी, यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी जिल्ह्यात १६ डिसेंबर २०२१ पर्यंत विविध निर्बंध लागू केले आहेत.