भारतात ईशनिंदा कायदा करावा ! – ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची मागणी
प्रेषित महंमद पैगंबर, तसेच इस्लाममधील पवित्र गोष्टी यांचा अनादर करणार्यांवर कारवाई करण्याची मागणी
समान नागरी कायदा मात्र आवश्यक नसल्याचे मत
प्रेषित महंमद पैगंबर, तसेच इस्लाममधील पवित्र गोष्टी यांचा अनादर करणार्यांवर कारवाई करण्याची मागणी
समान नागरी कायदा मात्र आवश्यक नसल्याचे मत
‘जनतेला काय आवडते ? यापेक्षा जनतेच्या जे हिताचे आहे’, त्यानुसार निर्णय घेण्यात शासनकर्त्यांची खरी कसोटी आहे. जे योग्य आहे, त्याला शेवटपर्यंत धरून रहाणे आणि ज्यांना समजत नाही, त्यांना समजावून सांगणे हे कौशल्यच आहे.
केंद्र सरकारने ३ कृषी कायदे रहित करण्याची केलेली घोषणा, म्हणजे सकारात्मक दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे; पण सध्याची परिस्थिती अनुकूल नाही.
विविध नियतकालिके, सामाजिक माध्यमे, दूरचित्रवाहिन्या आदी व्यासपिठांवरून हिंदूंची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे. याविषयी हिंदूंनी जागृत राहून या वैचारिक आतंकवादाला तेजस्वी विचारांनी प्रत्युत्तर दिले पाहिजे.
धर्मांतरविरोधी कायदा केल्याने ख्रिस्ती मिशनर्यांच्या खरा उद्देशच अयशस्वी होणार असल्याने ते आता थयथायट करू लागले आहेत, हेच यावरून स्पष्ट होते !
इस्लाममध्ये दोषीला थेट ठार मारण्याची कठोर शिक्षा असतांना या शिक्षेला विरोध अनाकलनीय !
उत्तरप्रदेशच्या नव्या कायद्यानुसार अवैध धर्मांतर रोखण्यासाठी ६० दिवसांची पूर्वनोटीस देणे आवश्यक आहे. धर्मांतरामागील कारणे शोधण्यासाठी चौकशी झाल्यानंतरच आंतरधर्मीय विवाहांना अनुमती देण्यात येते.
‘शेती हा देहलीचा नव्हे, तर राज्याचा विषय आहे. आम्ही कृषी विद्यापिठांना विचारून निर्णय घेत होतो’, अशा शब्दांत त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली.
हे कायदे मागे घेण्याची तांत्रिक प्रक्रियाही लवकरात लवकर पूर्ण होईल, अशी माझी अपेक्षा आहे, असे मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले
तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधातील हे आंदोलन तात्काळ मागे घेतले जाणार नाही. आम्ही त्या दिवसाची वाट पाहू, जेव्हा कृषी कायदे संसदेत रहित केले जातील ! कायदे मागे घेणे, हा या आंदोलनात सहभागी झालेले आदिवासी, श्रमिक आणि महिला यांचा विजय आहे.