महाराष्ट्रात ‘कॅसिनो’ आणण्यासाठी काँग्रेसने केलेला कायदा रहित !

नागपूर, ८ डिसेंबर (वार्ता.) – गोवा राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात ‘कॅसिनो’ हा जुगार आणण्यासाठी काँग्रेसने वर्ष १९७६ मध्ये विधीमंडळात पारित करण्यात आलेला कायदा ८ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत रहित करण्यात आला. ‘महाराष्ट्र कॅसिनो (नियंत्रण आणि कर) (निरसन) विधेयक, २०२३’ सभागृहात बहुमताने संमत करून महाराष्ट्रात कॅसिनो आणण्यासाठी सिद्ध करण्यात आलेला हा कायदा कायमचा रहित करण्यात आला आहे, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असतांना महाराष्ट्रात ‘कॅसिनो’ आणण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला होता.

विधान परिषदेतही कायदा रहित करण्याला संमत्ती मिळाल्यानंतर राज्यपालांकडे संमतीसाठी पाठवण्यात येईल. याविषयी सभागृहात बोलतांना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘२२ जुलै १९७६ या दिवशी सभागृहाने कायदा करून महाराष्ट्रात ‘कॅसिनो’ला अनुमती देण्याचा निर्णय घेतला; मात्र नियम सिद्ध करण्यात न आल्यामुळे कायदा कार्यान्वित होऊ शकला नाही. वर्ष २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयात करण्यात आलेल्या एका याचिकेत ‘विधीमंडळाने पारित केलेला हा कायदा लागू का केला जात नाही ?’, अशी विचारणा करण्यात आली होती. यावर उच्च न्यायालयाते तत्कालीन सरकारला मत विचारले. त्या वेळी मी मुख्यमंत्री असतांना संबंधित विभागाने ‘हा कायदा आल्यास पर्यटनाला चालना मिळेल, अर्थव्यवस्थेला साहाय्य होईल’, असे मला सुचवले होते; मात्र वर्ष २०१६ मध्ये ‘महाराष्ट्रात ‘कॅनिसो’ची कुप्रथा चालू करायची नाही’, अशी स्पष्ट भूमिका मी घेतली. मध्यंतरी सरकार पालटले. त्या वेळी हा कायदा कार्यान्वित करण्यासाठी ‘टास्क फोर्स’ सिद्ध करण्यात आला; परंतु पुन्हा सरकार पालटले आणि ही धारिका माझ्याकडेच आली. हा कायदा निरस्तच केला, तर वारंवार न्यायालयात जाऊन कुणी कायदा कार्यान्वित करण्याची मागणी करणार नाही. सद्यःस्थितीत कार्यरत असलेल्या मंत्रीमंडळाने हा कायदा निरस्त करण्याला मान्यता दिली आहे.