अशा अन्यायकारक वर्तणुकीसाठी कठोर शिक्षा झाल्यासच असे प्रकार थांबतील. पोलीस अधीक्षक पदावरील व्यक्ती जर तक्रारदाराला अशी वागणूक देत असेल, तर त्याखालील अधिकारी आणखी कसला आदर्श घेणार ?
अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याऐवजी त्याचा व्हिडिओ प्रसारित न करण्यासाठी पोलिसांकडून दबाव !
अतिक्रमण हटवण्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाला केराची टोपली !
अशा पोलिसांवर केवळ स्थानांतर अथवा निलंबन एवढीच कारवाई न करता कठोर कारवाई करायला हवी, तर त्यांच्याकडून गुन्हे तत्परतेने नोंदवले जातील ! अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारांचे गुन्हे नोंद करण्यास टाळाटाळ करणारे पोलीस कायदा-सुव्यवस्था काय राखणार ?
पोलिसांनी खोटा गुन्हा नोंदवल्याचा न्यायालयाचा निर्वाळा
असे मद्यपी आणि गुन्हेगार पोलीसकायदा आणि सुव्यवस्था कशी राखणार ?
कायदा हातात घेणे कधीही चुकीचे; मात्र हे पूर्ण प्रकरण पोलिसांनी ज्या पद्धतीने हाताळले, त्यामुळे लोकांमध्ये रोष होता. ‘त्याचाच परिपाक पोलीस ठाणे जाळण्यात झाला असावा’, असे म्हटल्यास चूक ते काय ? पोलीस यातून काही बोध घेतील तो सुदिन !
असे संवेदनशून्य पोलीस जनतेचे रक्षण करण्यास लायक आहेत का ? बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीन तेरा कधीच वाजले आहेत. तेथे राष्ट्रपती राजवट लावण्याला पर्याय नाही.
अशा पोलिसांना केवळ बडतर्फच करणे नव्हे, तर कारागृहात टाकले पाहिजे !
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सर्व अवैध धंदे आणि हप्त्यासह दलालांची नावे घोषित केली आहेत. हे प्रतिदिन सर्रास चालू असतांना वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्री यांनी याकडे दुर्लक्ष का केले ?