समुद्रकिनार्‍यांवर ध्वनीप्रदूषण करणार्‍या आस्थापनांना टाळे ठोकण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश ! प्रत्येक वर्षी न्यायालयाला का आदेश द्यावे लागतात ? पोलीस आणि प्रशासन निष्क्रीय आहे कि अधिकार्‍यांचे आस्थापनांशी साटेलोटे आहे ?
जनतेच्या संरक्षणाचे दायित्व असलेल्या पोलिसांवरच असे आरोप होणे गंभीर आहे. या प्रकरणाचे सखोल अन्वेषण होऊन सत्य जनतेसमोर आले पाहिजे !
फसवणूक करणार्‍याला लाच घेऊन साहाय्य करणारे पोलीस जनतेचे शत्रूच !
अमली पदार्थांच्या व्यसनाचा अल्पवयीन मुलांवर गंभीर परिणाम ! आतातरी पोलीस आणि प्रशासन यांनी या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन राज्यातील भावी पिढीला वाचवण्यासाठी प्रयत्न करावेत !
पोलिसांनी तस्करी करणे म्‍हणजे ‘कुंपणानेच शेत खाण्‍याचा’ प्रकार !
अशांना पोलीस म्हणावे कि कसाई ? अशा पोलिसांना अटक करून त्यांना कारागृहात डांबले पाहिजे !
अन्य राज्यांच्या तपासणीनाक्यांवर मद्याची तस्करी होत असल्याचे समोर येते, ते गोवा राज्यातील तपासणीनाक्यांवरच लक्षात कसे येत नाही ? पोलीस, प्रशासन आणि तस्करी करणारे यांच्यात साटेलोट तर नाही ना, अशी जनतेला शंका आल्यास नवल ते काय ?
७ वर्षांपूर्वी शहर पोलीस ठाण्यात गेलेल्या एका अधिवक्त्याला विनाकारण डांबून ठेवण्यात आले होते. याविषयी संबंधित अधिवक्त्याने येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात संबंधित साहाय्यक पोलीस निरीक्षकासह त्यांच्या….
देहली उच्च न्यायालयाचे अभिनंदन ! न्यायालयाने अशाच प्रकारच्या आणि याहून अधिक कठोर शिक्षा उद्दाम पोलिसांना केल्यास त्यांच्या थोडातरी पालट होईल, अशी अपेक्षा !
धर्मांधांना कायद्याचे भय नसल्यानेच ते उद्दाम झाले आहेत. हे धर्मांधांच्या विरोधात कठोर भूमिका ने घेणार्‍या सरकारी यंत्रणांसाठी लज्जास्पद ! धर्मांधांच्या विरोधात तक्रार न नोंदवणारे पोलीस भारताचे कि पाकिस्तानचे ?