सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > विनाकारण व्यक्तीला ३० मिनिटे कोठडीत डांबणार्‍या पोलिसांना ५० सहस्र रुपयांचा दंड !

विनाकारण व्यक्तीला ३० मिनिटे कोठडीत डांबणार्‍या पोलिसांना ५० सहस्र रुपयांचा दंड !

  • देहली उच्च न्यायालयाचा आदेश

  • वेतनातून पैसे कापून घेण्याचा आदेश !
देहली उच्च न्यायालय

नवी देहली – पोलीस ठाण्यातील कोठडीत (लॉक अपमध्ये) एका व्यक्तीला विनाकारण ३० मिनिटे डांबणार्‍या देहलीतील बदरपूर पोलीस ठाण्यातील २ पोलीस उपनिरीक्षकांना देहली उच्च न्यायालयाने ५० सहस्र रुपयांचा दंड ठोठावला. या दोघांच्या वेतनातून हे पैसे वसूल करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. ‘या शिक्षेमागे ‘पोलीस अधिकार्‍यांना संदेश देणे’, हा उद्देश आहे. पोलीस अधिकारी स्वतः कायदा बनवू शकत नाहीत’, अशा शब्दांत न्यायालयाने त्यांना फटकारले. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये ही घटना घडली होती.

पोलिसांवर अशी टीका हवी की, इतर अधिकारी पुढे अशी कृती करणार नाहीत !

न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यांची सुटका होऊ शकत नाही. नुसत्या टीकेने पोलीस अधिकार्‍यांच्या कारकीर्दीवर परिणाम होणार नाही. टीका अशी व्हायला हवी की, इतर अधिकारी भविष्यात असे प्रकार टाळतील.

पोलीस अधिकारी ज्या पद्धतीने मनमानी वागतात, ते भयावह !

न्यायालय म्हणाले की, याचिकाकर्त्याला अटकही न झाल्याने हे न्यायालय फार त्रस्त आहे. त्याला केवळ घटनास्थळावरून उचलून पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले आणि कोणतेही कारण न देता कोठडीत ठेवण्यात आले. नागरिकांच्या घटनात्मक आणि मूलभूत अधिकार डावलून पोलीस अधिकारी ज्या पद्धतीने मनमानी वागतात, ते भयावह आहे. नागरिकांच्या संदर्भात पोलिसांचे वर्तन ते कायद्याच्या वर असल्यासारखे असल्याने न्यायालय त्रस्त झाले आहे. अशा प्रकरणांत केवळ निषेध करणे पुरेसे नाही.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण ?

पोलीस ठाण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार भाजी विक्रेत्याने महिलेला धक्काबुक्की केल्याचे म्हटले होते. ही तक्रार उपनिरीक्षकांकडे पाठवण्यात आली. त्यांनी घटनास्थळी जाऊन एक महिला आणि याचिकाकर्ता यांना शोधून काढले. पोलिसांनी त्याला पोलीस ठाण्यात आणून रात्री ११.०१ वाजता कोठडीत डांबले आणि ११.२४ वाजता त्याची सुटका केली. कोणतीही अटक किंवा गुन्हा न नोंदवता त्याला कह्यात घेण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला होता.

संपादकीय भूमिका

देहली उच्च न्यायालयाचे अभिनंदन ! न्यायालयाने अशाच प्रकारच्या आणि याहून अधिक कठोर शिक्षा उद्दाम पोलिसांना केल्यास त्यांच्या थोडातरी पालट होईल, अशी अपेक्षा !

नूतन लेख