(म्हणे) ‘भारताने अनेक अडथळे आणल्यानंतरही ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन’ची बैठक होत आहे !’ – पाकच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा आरोप
भारताने अडथळे आणले असते, तर ही बैठक होऊच शकली नसती, हे पाकने लक्षात ठेवायला हवे !
भारताने अडथळे आणले असते, तर ही बैठक होऊच शकली नसती, हे पाकने लक्षात ठेवायला हवे !
एखाद्याला आधी लढण्यासाठी प्रोत्साहित करायचे आणि नंतर प्रत्यक्ष युद्ध चालू झाल्यावर त्याला साहाय्य न करता मरण्यासाठी सोडून देऊन त्याचा विश्वासघात करायचा, अशी कृती भारताने कधी केली नाही, हे बायडेन यांना भारताने सुनावले पाहिजे !
पंतप्रधानपदाची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर हा त्यांचा पहिलाच भारत दौरा असून यामध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध यांमुळे पालटत असलेली भूराजकीय समीकरणे, तसेच उभय देशांमधील संबंधांना नव्या स्तरांवर घेऊन जाण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पावले उचलणे, हा या दौर्याचा उद्देश असेल.
स्वार्थ साधण्यासाठी पाकचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याकडून भारताचे कौतुक ! इम्रान खान मनापासून भारताचे कौतुक करत आहेत’, असे कुणी समजू नये. पाक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असून त्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्याला भारताशी व्यापार करायचा आहे. त्यामुळे खान भारताला चुचकारण्याचा प्रयत्न करत आहेत !
या वेळी पंतप्रधान मोदी यांनी युक्रेनमधून भारतीय नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी युक्रेन सरकारने केलेल्या साहाय्यासाठी झेलेंस्की यांचे आभार मानले.
‘जानेवारी १९९२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव न्यूयॉर्कला संयुक्त राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेसाठी गेले. त्या वेळी राव यांनी इस्रायलला देहलीत दूतावास स्थापन करण्यासाठी होकार दिला. वर्ष १९९२ मध्ये इस्रायलचे शस्त्रास्त्रांचे कारखानदार देहलीला आले.
सध्या फुटीरतावाद्यांनी भारतात कधी नव्हता इतका कहर केला आहे. आतंकी, धर्मांध, नक्षली, बोडो, खलिस्तानी, ‘तुकडे गँग’, पुरोगामी आणि त्यांना साथ देणारे हिंदुविरोधी राजकीय पक्ष अन् प्रसारमाध्यमे यांच्यामुळे ‘युद्धकाळात अंतर्गत शांतता बिघडली’, अशी स्थिती निर्माण होऊ शकते. भारतियांनी प्रखर राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणे आवश्यक !
भारत शांतपणे अमेरिका आणि रशिया यांच्याशी बोलत राहील अन् संयुक्त राष्ट्राचेही साहाय्य घेईल. अशा पद्धतीने मुत्सद्देगिरीच्या जोरावर युद्धाची शक्यता अल्प करत नेण्याचा भारत प्रयत्न करील. असे झाले, तर हे युक्रेनला भारताचे मिळालेले सर्वात चांगले साहाय्य असेल !
भारताने चीनला त्याला समजेल अशा भाषेत सुनावले पाहिजे !
भारत सरकारकडून आक्षेप घेत सिंगापूरच्या राजदूताला समन्स
ही स्थिती स्वातंत्र्यानंतरच्या ७४ वर्षांतील राज्यकर्त्यांना लज्जास्पद !